फ्लॅट उशिरा दिल्यास बिल्डरकडून भरपाईचा अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court : डी.एल.एफ. डेव्हलपर्स लि. यांनी ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅट दिले नाहीत. म्हणून कॅपिटल ग्रीनस फ्लॅट बायर असोसिएशन आणि काही ग्राहकांनी वैयक्तिक दावे राष्ट्रीय ग्राहक मंचामध्ये दाखल केले होते.

-  खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : बिल्डरने कराराप्रमाणे फ्लॅट वेळेवर दिला नाही, तर नुकसानभरपाई मागण्याचा ग्राहकास अधिकार आहे. बिल्डरने वेळेत काम शक्य होणार नाही म्हणून ग्राहकाची रक्कम व्याजासह परत देऊ केली तरीही भरपाई मागण्याचा अधिकार अबाधित राहतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा व इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
डी.एल.एफ. डेव्हलपर्स लि. यांनी ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅट दिले नाहीत. म्हणून कॅपिटल ग्रीनस फ्लॅट बायर असोसिएशन आणि काही ग्राहकांनी वैयक्तिक दावे राष्ट्रीय ग्राहक मंचामध्ये दाखल केले होते. या दाव्यात उशिरा फ्लॅट दिल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागितली होती. राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने हा दावा मान्य करून करारात नियोजित वेळेपासून प्रत्यक्ष ताबा दिलेल्या तारखेपर्यंत ग्राहकांनी भरलेल्या रकमेवर ७% व्याज देण्याचा निर्णय दिला. 
डी.एल.एफ. होम डेव्हलपर्स लि. यांनी यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. यामध्ये त्यांना परवानगी लवकर मिळाली नाही आणि बांधकामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन मजुराचा मृत्यू झाल्याने त्यांना काम बंद करण्याचे आदेश होते, हे उशिराचे कारण नमूद केले. त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरची कारणे असल्याने प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकणार नाही, याची जाणीव झाली व कंपनीने ग्राहकांना ९% व्याजासह रक्कम परत देण्याची ऑफर २ वेळा दिली होती. असा मुद्दा मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे फेटाळताना परवानगीसाठी लागणारी वेळ ही साधारण गोष्ट आहे. ती बांधकाम व्यावसायिकांना करारापूर्वी माहीत असते आणि मजुरांचे मृत्यू हे सुरक्षेची काळजी न घेतल्यामुळे झाले, असे म्हणत ही कारणे अमान्य केली. रक्कम व्याजासह परत देऊ केली तरीही ग्राहकास नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क आहेच, असे म्हणत ग्राहक मंचाचा निकाल कायम 
केला.

खऱ्या ग्राहकास आपल्या कुटुंबासाठी निवारा हवा असतो. त्याने फ्लॅट बुक केल्यानंतर त्यास भरलेली रक्कम व व्याज देऊ केले तरीही त्याचा नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क अबाधित राहतो. फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळणे हा त्यांचा अधिकार ठरतो. - सर्वोच्च न्यायालय