नवी दिल्ली: सीबीआयच्या वरिष्ठांमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धात आता मोदी सरकारनं हस्तक्षेप केला आहे. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सरकारनं सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. वर्मा यांच्या जागी एम. नागेश्वर यांची अंतरिम संचालकरदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी त्यांच्याकडे सहसंचालकपदाची जबाबदारी होती. नागेश्वर राव 1986 च्या ओदिशा केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना यांच्यावर लाचखोरीचे आरोप आहेत. सीबीआयमधील या शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आल्यानं मोदी सरकारनं पावलं उचलायला सुरुवात केली. त्यामुळे वर्मा यांच्या जागी नागेश्वर राव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राव यांच्याकडे तातडीनं अंतरिम संचालकपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. सीबीआयनं स्वत:च्याच कार्यालयात छापा टाकून विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला होता. मांस निर्यातदार मोईन कुरेशीकडून ३ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांच्यावर आहे. CBI vs CBI: काय आहे नेमकं प्रकरण?, कशावरून घडलं महाभारत?सीबीआय अधिकाऱ्यांमधील या विकोपाला गेलेल्या वादाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली आहे. सोमवारी आलोक वर्मा यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. आलोक वर्मा मोदींना भेटल्यानंतर तासाभरात सीबीआयच्या एसआयटीचे उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर सीबीआयने अनेक अधिकाऱ्यांच्या घरी-ऑफिसांवर धाडी टाकल्या. देशातील सर्वात मोठ्या तपास संस्थेत पहिल्यांदाच दोन अधिकाऱ्यांमध्ये एवढी मोठी लढाई पाहायला मिळत आहे. राकेश अस्थाना आणि देवेंद्र कुमार यांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. सीबीआयचे डिएसपी देवेंद्र कुमार यांनी लाचखोरी प्रकरणातील अटकेविरोधात मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.