(सुधारित) खासगी कंपन्यांमुळे बालचित्रवाणीला फास

(बायलाईन दिली आहे)
----------------------

सरकारचे दुर्लक्ष : आधुनिक उपकरणे पडली धूळ खात

राजू इनामदार
पुुणे : उत्तमोत्तम दृकश्राव्य कार्यक्रमांमुळे एकेकाळी शालेय विद्यार्थ्यांच्या भावजीवनाचा अविभाज्य भाग झालेली बालचित्रवाणी संस्था सरकारच्या दुर्लक्षामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहे. खासगी कंपन्या, आधुनिक शैक्षणिक साहित्य तयार करून त्याद्वारे लाखो रुपयांचा नफा कमवत असताना बालचित्रवाणी मात्र आर्थिक मदतीअभावी मरणपंथाला लागली आहे.
रंग उडालेली इमारत, धूळ खात पडलेली यंत्रसामग्री, कळा गेलेली कार्यालये व गेल्या कित्येक महिन्यांत उघडला न गेलेला स्टुडिओ अशी बालचित्रवाणीची सध्याची अवस्था आहे. कुसमाग्रज, शांता शेळके, वसंत बापट, राम शेवाळकर यांच्यासह अनेक साहित्यिकांनी विद्यार्थ्यांसमोर जेथे आपली जडणघडण उलगडली. विद्यार्थी अभ्यासत असलेल्या त्यांच्या कथा, कविता त्यांना कशा सुचल्या, कशा लिहिल्या याबाबत सहहृदयतेने भावना मांडल्या, त्या स्टुडिओला आता कोणीही वाली उरलेला नाही. परिस्थिती अशीच राहिली तर काही महिन्यांतच बालचित्रवाणी शेवटचा श्वास घेईल की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारच्या कल्पनेतून १९८४ मध्ये बालचित्रवाणीची स्थापना झाली. उपग्रह व अन्य आधुनिक साधनांच्या साहाय्याने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत दृकश्राव्य कार्यक्रम तयार करणे, शिक्षकांचे आधुनिक साधनांच्या साहाय्याने प्रशिक्षण घ्यायचे व त्यातून मुलांना विषय समजणे सोपे जाईल, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होईल, असा उद्देश संस्था स्थापनेमागे होता. राज्य सरकारने संस्थेसाठी पुण्यात बालभारतीच्या समोरची ५ एकर जागा दिली. लेखन, दिग्दर्शन, चित्रिकरण, कॅमेरा, ध्वनीमुद्रण असे तांत्रिक ज्ञान असणार्‍या कर्मचार्‍यांसह तब्बल १२० पदांची निर्मिती केली.
शैक्षणिक साहित्याच्या बाजारपेठेत अनेक खासगी कंपन्यांही येत होत्या. त्यांना बाजारपेठेत मिळत असताना बालचित्रवाणीच्या साहित्याचा त्यांच्या व्यवसायात मोठाच अडथळा येत होता, असे बोलले जाते. संबंधित कंपन्यांचा सरकारवर असलेल्या प्रभावातूनच बालचित्रवाणीला नख लावण्याचे कारस्थान सुरू झाल्याचे शैक्षणिक क्षेत्रात बोलले जाते. त्याचीच परिणती म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या करारातील कलमे धुडकावण्यास सुरूवात केल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
करारानुसार केंद्र सरकार सुरुवातीची फक्त ५ वर्षे बालचित्रवाणीाची जबाबदारी स्वीकारणार होते, नंतर ती राज्य सरकारने घ्यायची होती. त्याप्रमाणे ५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केंद्राने राज्याला तसे सुचवले. मात्र राज्य सरकारने आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे जबाबदारी स्वीकारणे शक्य नसल्याचे कळवले. केंद्राने ते मान्य केले व सन २००२ पर्यंत कर्मचार्‍यांच्या वेतनासह सर्व जबाबदारी घेतली. त्यानंतर सर्वच स्तरावर संस्थेची गळचेपी पुन्हा सुरू झाली.
-------------