जीएसटी दरांच्या संपूर्ण फेररचनेची गरज, महसूल सचिव हसमुख अढिया यांचे मत

नवी दिल्ली : छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) या नव्या व्यवस्थेच्या दराची संपूर्ण फेररचना झाली पाहिजे, असे मत महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी व्यक्त केले. वृत्तसंस्थेला रविवारी दिलेल्या मुलाखतीत अधिया म्हणाले की, जीएसटी व्यवस्था स्थिर व्हायला वर्षभर लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या किमान डझनभर वेगवेगळ्या करांना (अबकारी, व्हॅट, सेवा कर इत्यादी) जीएसटीमध्ये एकत्र करण्यात आले आहे.

गेल्या १ जुलैपासून जीएसटी व्यवस्था लागू करण्यात आली असून तिचे पालन करण्यात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जीएसटी परिषदेने चर्चांच्या अनेक फे-या घेऊन येत असलेल्या अडचणींना दूर करायचा प्रयत्न केला आहे. जीएसटी परिषद ही निर्णय घेणारी सर्वोच्च व्यवस्था आहे. छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना कर भरणे आणि जीएसटी रिटर्न फाइल करण्यात खूपच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

जीएसटी परिषदेने १०० पेक्षा जास्त वस्तूंच्या दरांमध्ये सुधारणाही केली आहे व निर्यातदारांसाठी परताव्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आवश्यक दुरुस्तीसाठी संपूर्ण तपासणी करणे आवश्यक आहे. एकाच वर्गातील काही वस्तू या विभागल्या गेलेल्या असू शकतात. त्यामुळे आम्ही वर्गनिहाय वस्तूंना वेगळे केले पाहिजे व जेथे कुठे छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांवर तसेच सामान्य माणसावर मोठे ओझे पडल्याचे दिसेल ते कमी केले पाहिजे व त्यानंतरच जीएसटीची स्वीकारार्हता चांगली होईल व तिचे चांगले पालनही, असे अढिया यांनी सांगितले.

दुरुस्त्यांसाठी संपूर्ण तपासणी करण्यास आणखी आकडेमोड फिटमेंट कमिटीकडून होणे गरजेचे आहे. ही कमिटी कोणत्या वस्तूच्या दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे याचा निर्णय घेईल. महिनाभर ही कमिटी काम करील आणि त्यानंतर आम्ही होईल तेवढे लवकर काही ठरवू, असे त्यांनी म्हटले.
>ओझे कमी करावे लागेल
एकाच वर्गातील काही वस्तू या विभागल्या गेलेल्या असू शकतात. त्यामुळे आम्ही वर्गनिहाय वस्तूंना वेगळे केले पाहिजे व जेथे कोठे छोट्या
आणि मध्यम व्यावसायिकांवर तसेच सामान्य माणसावर मोठे ओझे पडल्याचे दिसेल ते कमी केले पाहिजे व त्यानंतरच जीएसटीची स्वीकारार्हता चांगली होईल व तिचे चांगले पालनही, असे अढिया यांनी सांगितले.