साेशल मीडिया, ओटीटी, न्यूज पाेर्टल्सवर निर्बंध; कंपन्यांना द्यावी लागेल सरकारला माहिती

न्यायालय किंवा केंद्र सरकारने माहिती मागितल्यास संबंधित पाेस्ट सर्वप्रथम टाकणाऱ्या वापरकर्त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

नवी दिल्ली : साेशल मीडियाचा वापर करताना यापुढे अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने साेशल मीडिया, डिजिटल न्यूज आणि ओटीटी प्लॅटफाॅर्म्सवर निर्बंध आणले आहेत. ओटीटी प्लॅटफाॅर्मवर प्रदर्शित करण्यात येणाऱ्या कंटेन्टवर सेल्फ सेन्साॅरशिप आणावी लागणार असून, वयानुसार क्लासिफीकेशन दाखवावे लागणार आहे. 

न्यायालय किंवा केंद्र सरकारने माहिती मागितल्यास संबंधित पाेस्ट सर्वप्रथम टाकणाऱ्या वापरकर्त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच अश्लील पाेस्ट आणि महिलांचे माॅर्फ केलेली छायाचित्रे २४ तासांच्या आत हटवावी लागतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे साेशल मीडिया कंपन्यांसाेबत युजर्सलादेखील आता तेवढीच काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी  याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. साेशल मीडियावर सातत्याने गैरवावर तसेच फेक न्यूज पसरविण्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. अनेक प्रकरणे सर्वाेच्च न्यायालयातही गेली आहेत. हा गैरवापर टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित वादग्रस्त पाेस्ट किंवा मेसेज टाकणारा काेण, याचा शाेध घेण्यावर सरकारचा जाेर नव्या निर्बंधांमध्ये आहे. 

नव्या निर्बंधांमध्ये डिजिटल/ऑनलाइन मीडियासाठीही आचारसंहिता जारी करण्यात आली आहे. या माध्यमांना आता प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तसेच केबल टीव्ही नेटवर्क नियमन कायद्यातील कार्यक्रम संहितेचे पालन करावे लागणार आहे. साेशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकंट साेशल मीडिया इंटरमीडियरी अशा दाेन प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे.  तीन महिन्यांमध्ये नियमावली लागू हाेणार आहे. डिजिटल ऑनलाइन न्यूज पाेर्टल्समध्ये न्यूज ॲग्रीगेटर्ससाठीही डिजिटल मीडियासंदर्भातील नियमावली लागू राहणार आहे.