चित्रपटांच्या ऑनलाइन तिकीट विक्रीला विरोध

शासननिर्णयाला सिनेमा एक्झिबिटर्स ॲण्ड ओनर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

थिएटर्सना सक्ती : संघटनेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले
नाशिक : राज्यातील सर्व चित्रपटगृहांनी स्वत:ची ऑनलाइन तिकीट विक्री प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यासाठी प्रेक्षकांकडून कोणताही अतिरिक्त सेवाकर आकारू नये, या शासननिर्णयाला सिनेमा एक्झिबिटर्स ॲण्ड ओनर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला असून, सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
सरकारने ४ एप्रिल २०१३ रोजी ऑनलाइन संगणकीकृत तिकीट विक्रीचा आदेश काढला होता. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड यांनी याचिका तसेच ॲड. सुनील लल्ला यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य सरकारच्या महसूल खात्याने राज्यातील सर्व चित्रपटगृहचालकांना ऑनलाइन तिकीट विक्री प्रणाली उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दिला. राज्यातील सर्व चित्रपटगृहचालकांनी १ एप्रिल २०१४ पर्यंत ऑनलाइन तिकीट विक्रीची यंत्रणा उभारून प्रेक्षकांना तिकीट देताना कोणताही अतिरिक्त सेवाकर घेऊ नये, असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर चित्रपटाची जाहिरात करताना त्यात ऑनलाइन तिकीट विक्रीबाबतचे संकेतस्थळ प्रसिद्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)

निर्णयाला स्थगिती
संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अंतिम निकाल देईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासन सक्ती करू शकत नाही. छोट्या थिएटर्समध्ये करंट बुकिंगच होत असते. ऑनलाइन तिकीट विक्री प्रणालीत प्रत्येक तिकिटामागे चार रुपये खर्च आहे. अगोदरच अडचणीत असलेल्या थिएटरमालकांना आणखी गाळात घालण्याचाच हा प्रकार आहे.
- नितीन दातार, अध्यक्ष, सिनेमा एक्झिबिटर्स ॲण्ड ओनर्स असोसिएशन

शासननिर्णय अव्यवहार्य
ऑनलाइन तिकीट विक्री प्रणालीचा शासननिर्णय अव्यवहार्य आहे. संगणकीय तिकीट प्रणाली आम्ही यापूर्वीच कार्यान्वित केलेली आहे. ऑनलाईन प्रणालीवर मोठा खर्च येणार आहे. छोट्या थिएटर्सचालकांना या निर्णयाचा जास्त फटका बसणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांनी लोकमतला दिली.