'राजीनामा द्या, नाहीतर बदली करून घ्या; जर तुम्हाला...', जिल्हाधिकारी-पोलीस अधीक्षकांवर उच्च न्यायालय का भडकले?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेल्या संभलमधील प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालय जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांवर संतापले. 

संभलमध्ये रमजानच्या काळात नमाज थांबवण्याच्या प्रकारावरील सुनावणी दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. नमाज अदा करण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले असून, त्यावरुन न्यायालयाने कानउघाडणी केली. उच्च न्यायालय म्हणाले की, मशि‍दीमध्ये नमाज अदा करणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणता येऊ शकत नाही. जर कायदा आणि सुव्यवस्था तुम्ही राखू शकत नसाल, तर राजीनामा द्या, नाहीतर बदली करून घ्या, अशा शब्दात न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना तंबी दिली. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी होत असताना अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आले. 

कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही राज्याचीच जबाबदारी

उच्च न्यायालय म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. जर स्थानिक अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना असे वाटत असेल की, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते आणि त्यामुळे ते नमाजसाठी येणाऱ्यांची संख्या मर्यादित करू इच्छितात. असे असेल, तर मग त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यायला हवा किंवा संभलमधून दुसरीकडे बदली करून घ्यायला हवी, अशा शब्दात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. 

प्रत्येक समुदायाला त्याच्या निश्चित प्रार्थना स्थळी शांततेत पूजा करता येईल, याची काळजी घेणे ही राज्य सरकारचेच कर्तव्य आहे. जर कुठली खासगी मालमत्ता असेल, तर तिथे पूजा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नाही, असेही न्यायालय म्हणाले. 

आम्ही आधीच स्पष्ट केलेले आहे की, परवानगीची वा हस्तक्षेप करण्याची गरज त्याचवेळी आहे, जर प्रार्थना किंवा धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक जागेवर असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

नमाज अदा करण्याचे प्रकरण काय? 

मुनाजीर खान यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. गट क्रमांक २९१ मध्ये लोकांना नमाज अदा करण्यापासून रोखले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.  सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, हा भूखंड मोहन सिंह आणि भूरज सिंह यांच्या नावावर असल्याची नोंद आहे. तिथे फक्त २० जणांनाच नमाज अदा करण्याची परवानगी दिली गेलेली आहे. 

याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात म्हणाले की, या परिसरात नमाज अदा करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या संख्येपेक्षा जास्त लोक येऊ शकतात. कारण आता रमजानचा महिना सुरू आहे. त्यावर राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मर्यादित संख्येचा आदेश काढला गेला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सुनावले.