डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पंजाब प्रांतातील एका गावात (फाळणीनंतर आता हे गाव पाकिस्तानात आहे) झाला. डॉ. सिंग यांनी १९४८ साली मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनच्या केंब्रिज विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. १९६२ साली त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या नूफिल्ड कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात डी. फिल केले. त्यांनी भारतातील निर्यात, आत्मनिर्भरता व विकासाच्या शक्यता या पुस्तकात देशातील निर्यातीवर आधारित व्यापार धोरणावर टीका केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अध्यापक म्हणून काम केले. दरम्यान, त्यांनी काही वर्षे यूनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अॅड डेव्हलपमेंटच्या (यूएनसीटीएडी) सचिवालयातही काम केले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन १९८७ आणि १९९० मध्ये त्यांची जिनिव्हा येथील दक्षिण आयोगाचे महासचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
देशाला नवी उभारी देणारे एलपीजी मॉडेल...
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाते ते त्यांनी आणलेल्या एलपीजी (लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन) मॉडेलमुळे! मनमोहन सिंग हे १० च्या दशकात पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारमध्ये देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. खजिन्यात विदेशी चलन केवळ ५.८० अब्ज डॉलर एवढेच होते. त्यातून परदेशातून आयात करावयाच्या औषध, इंधन आदी अत्यावश्यक गोष्टी १५ दिवस पुरतील एवळधाच विकत घेणे शक्य होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) तसेच यूरोपातील काही देशांकडे कर्जाची मागणी केली. परंतु आयएमएफने कर्ज देण्यासाठी एक अट घातली. विदेशी कंपन्यांना देशात येऊन व्यापार करण्याची परवानगी भारताने द्यावी, अशी ती अट होती. अशीच अट यूरोपीयन देशांनीदेखील घातली होती. त्यातूनच मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने एलपीजी मॉडेल' आणले. त्यातूनच उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाला चालना मिळाली. सरकारने कंपन्यांच्या कारभारात कमीत कमी हस्तक्षेप करण्याचें धोरण अवलंबिले आर्थिक सुधारणांना गती दिली. वस्तू तसेच सेवांच्या क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांना भारताचे द्वार खुले झाले. विदेशी कंपन्यांच्या बरोबरीनेच देशातील खासगी कंपन्यांनाही काम करण्याची संधी मिळाली. काही वर्षांतच देशाने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेतली. भारत आर्थिक निर्भरतेच्या वाटेवरून चालू लागला. आपण महासत्तेची स्वप्ने पाहतो, याची विजे या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील 'एलपीजी मॉडेल'मुळेच रोवली गेली.
...अन् भारताला मिळाला माहितीचा अधिकार
मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये पारित झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याने भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळविण्याचा अधिकार दिला, त्यामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनल्या.
भूसंपादन कायदा: २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी, राज्यसभेने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यात वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार मंजूर केला.