- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
न्यायाधीशांच्या नोकऱ्यांमधे अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींच्या उमेदवारांना आरक्षण देण्याचा सरकार विचार करीत आहे. भाजपला बिहारमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तोंडघशी पडावे लागले होते. अशीच अवस्था उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांत होऊ नये, यासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमधे आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयात या आशयाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला जाईल, अशी माहिती आहे.मंत्रिमंडळाने लवकर मंजूर केल्यास उत्तरप्रदेशच नव्हे, तर पंजाबमध्येही त्याचा मोठा लाभ पक्षाला मिळू शकतो, असे भाजपला वाटत आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपसमोर मायावतींचे मोठे आव्हान आहे, तर पंजाबमधे दलित मतदारांचे प्रमाण मोठे आहे. ही बाब लक्षात घेता आॅल इंडिया ज्युडिशिअल सर्व्हिसमध्येही आरक्षणाचा प्रस्ताव आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे. या प्रस्तावानुसार जिल्हा स्तरावरील मॅजिस्ट्रेट व दिवाणी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमधे दलित, आदिवासी व मागासवर्गियांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पाठोपाठ लोकसेवा आयोगामार्फत होऊ घातलेल्या इंडियन ज्युडिशिअल सर्व्हिस या न्यायालयीन सेवेतही हे आरक्षण लागू करण्याचा विचार सरकारला करता येईल.भारतीय जानता पार्टीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भूतकाळात यापूर्वीही न्यायव्यवस्थेत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव लागू करण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि विविध न्यायालयांनी त्यावर लगेच स्थगिती आदेश बजावले. सरकारच्या नव्या प्रस्तावालाही न्यायालयांनी स्थगिती दिली, तरीही दलित आणि मागासवर्गियांच्या हक्कांबाबत भाजप संवेदनशील असल्याचा संदेश त्यामुळे पोहोचेल, असा पक्षाचा कयास आहे.