नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये कोटा ५८ टक्के करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बाजूला ठेवणाऱ्या छत्तीसगड हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्याची नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या १९ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाविरोधात नोटीस बजावली. २०१२ च्या दुरुस्तीनुसार, अनुसूचित जातीसाठीचा कोटा ४ टक्क्यांनी कमी करून १२ टक्के करण्यात आला, तर एसटी आरक्षण १२ टक्क्यांनी वाढवून ३२ टक्के करण्यात आले. ओबीसींसाठी आरक्षण १४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले. दुरुस्तीनंतर, राज्यातील एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत ५८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. त्याचवर्षी गुरू घासीदास साहित्य अवम संस्कृती अकादमी आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.