मुलांकडून पालकांना देण्यात येणाऱ्या देखभाल खर्चाची मर्यादा हटविणार

मुलांकडून पालकांना देण्यात येणाऱ्या देखरेख खर्चाची दहा हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्याचा विचार सरकार करत आहे.

नवी दिल्ली : मुलांकडून पालकांना देण्यात येणाऱ्या देखरेख खर्चाची दहा हजार रुपयांची मर्यादा हटविण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल होणार आहे. वृद्धांना सेवा देणाऱ्या संघटनांसाठी मूल्यांकन प्रणालीही तयार करण्यात येणार आहे.
‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण’ विधेयकात दुरुस्ती केल्यानंतर पालकांच्या निधी ज्येष्ठांची गरज व मुलांच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असेल. सद्या मुलांकडून वा नातेवाईकांकडून देण्यात येणारा निधी दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक असू शकत नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडून अशा तक्रारी येत आहेत की, सद्या मिळणारी देखभालीची रक्कम अतिशय कमी आहे. वाढत्या महागाईनुसार ही रक्कम पुरेशी नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

>वृद्धांची संख्या वाढतेय
एमडब्ल्यूपीएससी कायद्यानुसार, पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी मुलांसाठी बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. ज्येष्ठांना होमकेअर सेवा देणाऱ्या संघटनांसाठी मूल्यांकन प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. घरात एकटे राहणाऱ्या वृद्ध नागरिकांची संख्या वाढत आहे. त्यांना चांगली सेवा देण्याची गरज असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.