लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीत जातीच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय गुरुवारी घेतला. या नियमावलीत पुढील तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत. कैद्यांना जातीनुसार कामाचे वाटप करण्याच्या तसेच त्यांना स्वतंत्र वॉर्डांमध्ये ठेवण्याच्या पद्धतीबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील व न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जातीपातींनुसार केला जाणारा भेदभाव रोखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जातीपातींवर आधारित तुरुंगातील नियमावली घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे या नियमावलीत बदल करावा. राज्यांच्या कारागृहात असलेल्या गुन्हेगारांची जातवार वर्गवारी करून त्यांना त्या पद्धतीने वागणूक दिली जात असेल तर ते अयोग्य आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
न्यायालय म्हणाले...nजातीपातींवर आधारित तुरुंगातील नियमावलीच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. आगामी तीन महिन्यांत जातीपातीविरहित नवी तुरुंग नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले.nयाप्रकरणी दिलेला निकाल अंमलात आणल्याचा अहवाल सादर करावा असे न्यायालयाने राज्यांनी सांगितले आहे.nकोर्टाने म्हटले की, काही राज्यांत कैद्यांबाबत भेदभाव करून त्या आधारे अंगमेहनतीची कामे देण्यात येतात. त्यांच्यासाठी वेगळ्या बराक आहेत. त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
‘त्यांनाच’ का सफाई काम देण्यात येते : न्यायालयन्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक जण जन्मतःच समान आहे असे राज्यघटनेच्या कलम १७मध्ये नमुद केले आहे. कनिष्ठ जातीतील गुन्हेगाराला तुरुंगात त्यांचे परंपरागत कामच देण्यात येते. तुरुंगात मेहतर किंवा हरी जातीच्या लोकांनाच सफाई काम देण्यात येते ही जातीभेद करणारी गोष्ट आहे.
समाजात पाळली जात असलेली जातव्यवस्था तुरुंगातही पाळली जाते. कैद्यांशी जातीभेद पाळून वागल्याने राज्यघटनेच्या कलम १४तील तरतुदींचे उल्लंघन होते. भेदभावाची वर्तणूक एका रात्रीत संपुष्टात येणे शक्य नाही, असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.
‘कैद्यांशी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून वागावे’nसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जातीभेदाविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षात न्यायालयानेही आपले योगदान दिले आहे. राज्यघटनेच्या १४व्या कलमात समानतेच्या अधिकाराबद्दल असलेल्या तरतुदी लक्षात घेऊन भेदभावाविरोधात पावले उचलली आहेत.nकैद्यांना चांगली वागणूक न देणे ही पद्धत ब्रिटिश राजवटीत अस्तित्वात होती. मात्र, राज्यघटनेने समानतेचा हक्क प्रदान केला आहे. कैद्याची मानसिक, शारीरिक स्थिती तुरुंग प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवी.
ही आहेत भेदभाव करणारी राज्येमहाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीमध्ये जातीपातीच्या आधारे कैद्यांना वागविण्याबद्दलचे नियम असल्याचा आरोप होता.