शिक्षामाफी देण्याचा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल

राज्य सरकारांनी दंड प्रक्रिया संहितेनुसार असलेल्या अधिकाराचा वापर करून जन्मठेप भोगत असलेल्या कैद्यांना राज्य सरकारांनी शिक्षामाफी

नवी दिल्ली : राज्य सरकारांनी दंड प्रक्रिया संहितेनुसार असलेल्या अधिकाराचा वापर करून जन्मठेप भोगत असलेल्या कैद्यांना राज्य सरकारांनी शिक्षामाफी देण्यास वर्षभरापूर्वी दिलेली सरसकट स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी काही अटी घालून उठविली.
दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ व ४३३ नुसार राज्य सरकारांना कैद्यांची शिक्षा पूर्णपणे माफ करण्याचे अथवा शिक्षेत कपात करून त्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे अधिकार आहेत. गेल्या वर्षी ९ जुलै रोजी या अधिकारांच्या व्याप्तीसंदर्भातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना ही स्थगिती दिली गेली होती. सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने आता ही सरसकट स्थगिती सशर्त उठविल्याने राज्य सरकारांना आपले अधिकार पुन्हा वापरता येणार आहेत.
राजीव गांधी हत्या खटल्यात फाशी झालेल्या सात कैद्यांचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे कित्येक वर्षे प्रलंबित राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर त्यांची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेप ठोठावली. तोपर्यंतया कैद्यांनी २० वर्षांहून अधिक कारावास भोगला होता. तमिळनाडू सरकारने शिक्षामाफीचा अधिकार वापरून त्यांची राहिलेली शिक्षा माफ करून त्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला.
याला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले व हा खटला केंद्राच्या अधिकारातील सीबीआयने चालविलेला असल्याने राज्य सरकार अशा प्रकारे परस्पर शिक्षा माफ करू शकत नाही, असा मुद्दा मांडला. या प्रकरणावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु असताना शिक्षामाफीस सरसकट स्थगिती दिली गेली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)