मनमानी अटकेला कोर्टाचा लगाम

सात वर्षे किंवा त्याहून कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीस अटक करण्याची खरेच गरज आहे

नवी दिल्ली : सात वर्षे किंवा त्याहून कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीस अटक करण्याची खरेच गरज आहे का याचा सारासार विचार पोलिसांनी करावा आणि अटक करण्यास सबळ कारणे असतील तर त्याची लेखी नोंद करून मगच आरोपीस अटक केली जावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
पोलिसांनी अटक करून आरोपीस रिमांडसाठी न्यायालयात उभे केल्यावर दंडाधिकाऱ्यांनी त्याची अटक खरोखरच सबळ कारणासाठी केलेली आहे की नाही याची शहानिशा करावी आणि अटक समर्थनीय असेल तरच आरोपीला रिमांड द्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
अशा गुन्ह्यांसाठी करायच्या अटकेच्या निकषांविषयी सर्व राज्य सरकारांनी आपापल्या पोलीस दलांना आवश्यक ते निर्देश द्यावे, असे नमूद करून न्यायालयाने अशी ताकीद दिली की, यापुढे सबळ कारणाविना अटक केल्याचे प्रकरण दिसून आले तर संबंधित पोलीस अधिकारी व दंडाधिकारी यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) कारवाई केली जाईल.
खरेतर अशा गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानी अटकांना आळा बसावा यासाठी २०१०मध्ये दंड प्रक्रिया संहितेत दुरुस्ती करून कलम ४१(ए) आणि (बी) यांचा समावेश केला गेला. त्यात सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी अटक करणे समर्थनीय आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी नऊ विविध निकष ठरवून दिले गेले. तरीही पोलिसांची वृत्ती बदललेली नाही, असे निदर्शनास आल्यानंतर न्या. चंद्रमौली कुमार प्रसाद व न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. थोडक्यात, पोलिसांनी या गुन्ह्यांमध्ये, केवळ अटक करण्याचा अधिकार आहे म्हणून यंत्रवत पद्धतीने अटक न करता कलम ४१मधील निकषांचे कसोशीने पालन करावे, असे बजावले आहे.
हा आदेश या वर्गात बसणाऱ्या सर्वच गुन्ह्यांमधील अटकेसाठी असला तरी, अटकेच्या अधिकाराचा कशा प्रकारे दुरुपयोग केला जातो हे दाखविण्यासाठी न्यायालयाने प्रामुख्याने भादंवि कलम ४९८ ए (हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करणे) अन्वये गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचे विवेचन केले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या २०१२च्या आकडेवारीचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, या कलमान्वये या एकाच वर्षात देशात पाच हजार महिलांसह एकूण दोन लाख व्यक्तींना आरोपी म्हणून आटक केली गेली.
अशा खटल्यांमध्ये तपासानंतर आरोपपत्र दाखल केले जाण्याचे प्रमाण ९३.६ टक्के एवढे असले तरी खटल्यात आरोपी दोषी ठरून त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम १५ टक्के आहे. सध्या असे ३.७२ लाख खटले देशभर प्रलंबित असून सध्याचा रोख पाहता त्यापैकी ३.१७ लाख खटल्यांमध्ये आरोपी निर्दोष मुक्त होण्याची शक्यता आहे. (विशेष प्रतिनिधी)