विदेशमधून देणगी घेणाऱ्या १८०७ संस्थांची नोंदणी रद्द

महाराष्ट्रातील व्हायरॉलॉजी संस्था व बाप्टिस्ट ख्रिश्चन असोशिएशनचा समावेश

नवी दिल्ली: विदेशी देणगी (नियमन) कायद्याअंतर्गत (एफसीआरए) विदेशातून देणगी घेणाऱ्या देशातील अनेक संस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशाने देशातील १८०७ संस्थांना एक वर्षासाठी हे निर्बंध लादले आहे.

एफसीआरए कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाºयांनी स्पष्ट केले. निर्बंध लावलेल्या संस्थांमध्ये राजस्थान विद्यापीठा, अलाहाबाद कृषी संस्था, गुजरातमधील यंग मेन्स ख्रिश्चन असोशिएशन (वायएमसीए) व कर्नाटकमधील विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील पुणे येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी व बाप्टिस्ट असोशिएशनचा समावेश आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे या संस्थांना विदेशातून देणगी स्वीकारता येणार नाही. या संस्थेने वार्षिक अंकेक्षण अहवाल व विदेशातून मिळालेल्या देणगींचा वापर योग्य प्रकारने केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे सातत्याने निर्देश दिल्यानंतर सादर न केल्याने ही कारवाई केल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. एफसीआरएच्या नव्या निर्देशांनुसार या संस्थांना ऑनलाईन अहवाल सादर करावा लागतो. त्याचप्रमाणे जमाखर्चाच्या ताळेबंद, संस्थेला मिळालेली रक्कम व खर्च झालेल्या खर्चाची पावत्याही सादर कराव्या लागतात. ज्या संस्थांना विदेशी देणग्या मिळाल्या नाही. त्या संस्थांना कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता आहे. 

विदेशी देणगी घेण्यास निर्बंध लावण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये इंफोसीस फाऊंडेशनचाही समावेश आहे. परंतु इंफोसीस फाऊंडेशन एफसीआरएच्या कक्षेत येत नसल्याचे संस्थेच्या अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी आल्यानंतर जवळपास १५ हजार संस्थांची एफसीआरएची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.