पूरग्रस्त जमिनीची तीन महिन्यांत नोंदणी करा; हरित लवादाने दिले आदेश

‘विषारी शेती’ला पायबंद घाला

नवी दिल्ली : येत्या तीन महिन्यांमध्ये यमुनेच्या किनाऱ्यावरील पूरग्रस्त जमिनीची मोजणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाला दिले आहेत. याबरोबर किनाºयावर होत असलेल्या विषारी शेतीला पायबंध घालण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले आहे.

एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने हे आदेश दिले आहेत. या क्षेत्रात वाढलले आतिक्र मण काढून त्या ठिकाणी तारेचे कुंपण करावे तसेच तेथे जैवविविधता उद्यानाची उभारणी करण्यास सांगितले आहे. एनजीटीचे विशेषज्ञ सदस्य बी.एस. सजवान, राज्याचे माजी सचिव शैलजा चंद्रा समिती याची पाहणी करणार आहेत.

पूरग्रस्त जमिनीवर नागरिकांना शेती करता येणार नाही. प्राधिकरणाने त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावावेत जेणेकरून तेथे अतिक्रमण होणार
नाही. या नियमांचे पालन न झाल्यास नोव्हेंबर २०१९ पासून राज्य सरकारला प्रतिमहिना एक लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. लवादाने जानेवारी २०१५ मध्ये पहिल्यांदा यमुनेच्या किनाºयावर शेती करण्यास प्रतिबंध घातला होता. किनाºयावरील भाज्यांमध्ये अनेक विषारी घटकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळल्याने हा निर्णय घेतला होता.