नवी दिल्ली - केवळ लग्नाला नकार देणे हा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आत्महत्येशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत अपीलकर्त्याला दिलासा दिला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होती. अपीलकर्ता आई व तरुणाच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांवर मुलीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप होता.
...म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धावविशेष म्हणजे सत्र न्यायालयाने देखील तरुणीने केलेल्या आत्महत्येप्रकरणी अपीलकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला नव्हता.त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयानेही सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार...जरी मृत महिलेने तिच्या प्रियकराशी लग्न केल्याशिवाय जगू शकत नाही, असे म्हटले असले तरी त्यातून ती आत्महत्येला प्रवृत्त होईल असेही मानले जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘अपीलकर्त्याने बाबू दास आणि त्याच्या मैत्रिणीच्या लग्नाला आक्षेप घेतला असला, तरी तो आक्षेप आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या आरोपाच्या पातळीपर्यंत पुढे जात नाही.’
महिलेचे कुटुंबच नात्याबद्दल असमाधानीसुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने असे आढळून आले की अपीलकर्ता आणि त्याच्या कुटुंबाने मृत महिलेवर बाबू दास व तिच्यातील संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी दबाव आणला नव्हता. ‘उलट, मृत महिलेचे कुटुंब या नात्याबद्दल समाधानी नव्हते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.अपीलकर्त्याने उचललेली पावले कोणत्याही प्रकारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ ला लागू होत नाहीत, तसेच असा कोणताही आरोप नाही जो दर्शवितो की मृताकडे आत्महत्येचे पाऊल उचलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, न्यायालय म्हणाले.