रेल्वेतील एफडीआयला गृहमंत्रालयाचा रेड सिग्नल

रेल्वेच्या अतिसंवेदनशील भागात परकीय गुंतवणूकीला मान्यता दिल्यास दळवणळण क्षेत्रातील सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भिती गृहमंत्रालयाने वर्तवली आहे.

 

ऑनलाइन टीम

नवी दिल्ली, दि. ६ - रेल्वेत परकीय गुंतवणूकीला (एफडीआय) परवानगी देण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मात्र परकीय गुंतवणूकीला रेड सिग्नल दाखवला आहे. रेल्वेच्या अतिसंवेदनशील भागात परकीय गुंतवणूकीला मान्यता दिल्यास दळवणळण क्षेत्रातील सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भिती गृहमंत्रालयाने वर्तवली आहे.

हायस्पीड ट्रेन, मालगाडी आणि अन्य रेल्वे मार्गांमध्ये १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडला आहे. या प्रस्तावावर अन्य मंत्रालयांना त्यांचे मत मांडायला सांगण्यात आले होते. यानुसार गृहमंत्रालयाने रेल्वेच्या अतिसंवेदनशील भागात परकीय गुंतवणूकीस परवानगी देण्याच विरोध दर्शवल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. प्रवाशी, माल वाहतूक आणि ट्रेन ऑपरेशन्स हे रेल्वेतील अतिसंवेदनशील क्षेत्र आहेत. परकीय गुंतवणूकीमुळे रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेलाच धोका निर्माण होईल अशी भिती गृहमंत्रालयातील अधिका-यांनी वर्तवली आहे. 

भारताच्या आर्थिक विकासात रेल्वेचे मोलाचे योगदान आहे. सध्या आर्थिक तोटा सहन करणा-या रेल्वेत परकीय गुंतवणूक आणल्यास हायस्पीड ट्रेन, मालवाहतूक रेल्वे मार्ग, उपनगरीय कॉरिडोर आणि रेल्वेचे आधुनिकीकरण करणे शक्य होईल असे वाणिज्य मंत्रालयाने प्रस्तावात म्हटले होते.