नवी दिल्ली - दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागल्याने कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. आंदोलकांनी थेट लाल किल्ल्यापर्यंत दिलेली धडक तसेच अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक झटापटी झाल्याने या आंदोलनावर टीका होऊ लागली आहे. प्रजासत्ताक दिनप्रसंगी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 300 हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. हे पोलीस कर्मचारी लाल किल्ला, आयटीओ आणि नांगलौईसह इतर ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात जखमी झाले आहेत. याच दरम्यान केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे.
मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाईट ट्विटरने दिल्लीतील शेतकरी परेडसंदर्भात दिशाभूल करणार्या काही हँडल्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये 'द कारवां' मासिकासह काही राजकीय कार्यकर्त्यांची अकाऊंट्स आहेत. ट्विटरने ज्या हँडलवर बंदी घातली आहे त्यात 'किसान एकता मोर्चा' च्या अकाऊंटचा देखील समावेश आहे. तसेच 27 जानेवारी रोजी ट्विटरने शेतकरी रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर 300 पेक्षा जास्त अकाऊंट्स निलंबित केल्याचं म्हटलं आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटरने ModiPlanningFarmerGenocide या हॅशटॅग अंतर्गत आक्षेपार्ह ट्विट करणारी जवळपास 250 अकाऊंटवर बंदी घालण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर आता गृह मंत्रालय आणि कायदा अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींच्या विनंतीनुसार MEITY ने हे पाऊल उचललं आहे. अशा ट्वीट केल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी बिघडू शकते अशी भीती व्यक्त केली जात होती. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हणत निशाणा साधला आहे. तसेच पत्रकारांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्यावरूनही त्यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. "शेतकरी आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना अटक केली जात आहे, त्यांच्यावर खटले दाखल केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. भाजपा सरकार शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र ते हे विसरले आहेत की शेतकऱ्यांचा आवाज जेवढ्या प्रमाणात दाबला जाईल, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात त्यांच्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठतील" असं प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं आहे. तसेच भाजपा सरकारद्वारे पत्रकार व लोकप्रतिनिधी विरोधात गुन्हे दाखल करून त्यांना धमकावण्याचा प्रकार अत्यंत भयानक आहे. लोकशाहीचा सन्मान करणे ही सरकारची मर्जी नाही तर ती सरकारची जबाबदारी देखील आहे. भीतीचे वातावरण लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे.