चुकीने दिलेल्या पैशांची वसुली निवृत्तीनंतर नाही

सरकारी कार्यालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कारणावरून दिलेल्या जादा पैशाची वसुली ते कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अजित गोगटे - मुंबई
सरकारी कार्यालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कारणावरून दिलेल्या जादा पैशाची वसुली ते कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच संबंधित कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या वर्षभर आधीही त्याच्याकडून अशा प्रकारची वसुली करणे न्यायालयाने निषिद्ध ठरविले आहे.
एवढेच नव्हे, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांकडून, त्यांना चुकीने दिल्या गेलेल्या पैशांची, केव्हाही व कोणत्याही कारणासाठी वसुली करणे कायद्याला धरून ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने जाहीर केला आहे.
सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयांकडून चुकीने जादा पैसे दिले जाण्याच्या घटना अनेक वेळा घडत असतात. काही वेळा अशी चूक एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत घडलेली असते किंवा एखाद्या संपूर्ण कॅडरच्या पगार व भत्त्यांची फेररचना करताना अशी चूक होते. ही चूक बऱ्याच दिवसांनी व काही वेळा तर काही वर्षांनी लक्षात येते. मग चुकीने दिल्या गेलेल्या जादा रकमेची वसुली करण्याची कारवाई सुरु केली जाते.
अशा वसुलीची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल होतात व काही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचतात. त्यांचा निकाल देताना न्यायालय प्रामुख्याने दोन निकषांचा विचार करते. एक म्हणजे, मुळात जादा रक्कम दिली जाण्यास कर्मचारी कारणीभूत आहेत का? म्हणजे कर्मचाऱ्यानेच लबाडी केल्याने किंवा चुकीची माहिती दिल्याने जादा रक्कम दिली गेली का? दोन, जादा रक्कम दिली जाण्याची चूक अनाहूतपणे व प्रामाणिकपणे झालेली असली व त्यात कर्मचाऱ्याचा काही दोष नसला तरी त्या रकमेची वसुली करणे न्यायाचे होईल का?
खंडपीठाने या संबंधीचे निकालपत्र डिसेंबरमध्ये दिलेले असले तरी न्यायमूर्तींच्या स्वाक्षरीनंतर अलीकडेच ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

1 तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांकडून केली जाणारी
वसुली.
2 निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून केली जाणारी वसुली अथवा निवृत्तीच्या वर्षभर आधी केली जाणारी वसुली.
3 सलग पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ चुकीने दिल्या गेलेल्या जादा रकमांची वसुली.

4 कर्मचाऱ्यास चुकीने वरच्या पदाचे काम करण्यास सांगितल्याने त्यामुळे त्याला दिल्या गेलेल्या जादा पैशाची वसुली
5 कार्यालयाचा वसुलीचा अधिकार आणि कर्मचाऱ्याची निरागसता यांचा तौलनिक विचार केला असता जी वसुली कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने अधिक अन्यायाची, कठोर अथवा मनमानीची ठरेल अशी वसुली.

४सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अशा प्रकरणांमध्ये अनेक निकाल दिलेले आहेत. यापैकी प्रत्येक निकाल त्या त्या प्रकरणातील तथ्यानुरूप दिला गेला. असे असले तरी या सर्व निकालांमधून न्यायाच्या दृष्टीने काही सामायिक मुद्दे काढणे गरजेचे होते. पंजाबमधून आलेल्या अशाच शंभरहून अधिक अपिलांवर निकाल देताना न्या. जगदीश सिंग केहार व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अलीकडे हेच काम केले.

४भविष्यात न्यायालायांना अशा प्रकरणांचा निकाल करणे सुलभ व्हावे यासाठी खंडपीठाने पूर्वी दिल्या गेलेल्या सर्व संबंधित निकालांचा संगतवार विचार करून प्रकरणाची तथ्ये काहीही असली तरी कोणत्या चार परिस्थितींमध्ये चुकीने दिल्या गेलेल्या पैशांची वसुली कर्मचाऱ्यांकडून करणे कायद्याला धरून होणार नाही, याचे ढोबळ नियम ठरवून दिले.