महाराष्ट्रातील 38 हजार वाहनांची ‘जीपीएसवर’ टाेलवसुली

चाचणीचा दुसरा टप्पा, देशभरात १ लाखाहून अधिक वाहनांचा समावेश

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : टाेलवसुलीसाठी काही वर्षांपूर्वी फास्टॅग यंत्रणेला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर आता त्यात लवकरच बदल हाेणार आहे. जीपीएसवर आधारित टाेलवसुली करण्यात येणार असून, त्याची चाचणी पुढील टप्प्यात सुरू करण्यात आली आहे. यात देशभरातील १.३७ लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात सर्वाधिक ३८ हजार वाहने महाराष्ट्रातील आहेत.

केंद्र सरकारने दाेन वर्षांपूर्वी टाेलवसुलीसाठी सर्व चारचाकी व त्यापेक्षा माेठ्या वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक केला. त्यानंतर आता जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून टाेलवसुलीच्या नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत काही महिन्यांपूर्वीच माहिती दिली हाेती. आता या यंत्रणेची चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. 

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात मुंबई-दिल्ली काॅरिडाॅरमध्ये काही ट्रॅकमध्ये याची चाचणी करण्यात आली हाेती. ट्रॅकमध्ये एक ऑनबाेर्ड युनिट बसविण्यात आले हाेते. त्याचा मार्ग ट्रॅक करण्यासाठी इस्राेच्या नेव्हिगेशन उपग्रहाच्या मदतीचा वापर करण्यात आला हाेता. हा प्रयाेग यशस्वी झाल्यानंतर आता त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या तज्ज्ञांकडून एक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. यातील मुद्द्यांच्या आधारे परिवहन धोरणात बदल करण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जीपीएस ट्रॅकिंगने ठरणार टाेलची रक्कम
टाेलमार्गावर गाडी किती किलाेमीटर धावते, त्यानुसार टाेल आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्रणेचा वापर हाेणार आहे. वाहनमालकाच्या खात्यातून तेवढा टाेल कापण्यात येईल. ही पद्धत फास्टॅगसारखीच असेल. जर्मनी आणि रशियामध्ये या पद्धतीचा माेठ्या प्रमाणावर वापर हाेत आहे. ही यंत्रणा लागू केल्यानंतर देशातील सर्व टाेल नाके हटविण्यात येतील.

या राज्यांमध्ये दुसरा टप्पा
दुसऱ्या टप्प्यात देशभरातील १.३७ लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात महाराष्ट्रात ३८,६८०, दिल्लीत २९,७०५, उत्तराखंडमध्ये १४,४०१, छत्तीसगडमध्ये १३,५९२, हिमाचलप्रदेशात १०,८२४ आणि गाेव्यात ९,११२ वाहनांचा समावेश आहे.