मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानंतर देशभरात 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा व्यवहारातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. नरेंद्र मोदी सरकारने हा घेतलेल्या या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय म्हटलं जातं होतं. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयावर आरबीआयचे बोर्ड नाराज असल्याची माहिती समोर आली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडीया यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संध्याकाळी साडे पाच वाजता आरबीआय बोर्डाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारने आरबीआयला सांगितल्याप्रमाणे 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात बाजारात चलनात आल्या आहेत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. मात्र बोर्डातील सदस्यांनी महागाईच्या तुलनेत वाढलेल्या चलनाचं प्रमाण नगण्य आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले.
केंद्र सरकारने 2011-12 या वर्षीच्या तुलनेत 2015-16 या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत 30 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यावेळी 500 रुपयांच्या 76 टक्के आणि 1000 रुपयांच्या 109 टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे जवळपास 400 करोड बनावट नोटा बाजारात चलनात आल्याचा अंदाज सरकारने व्यक्त केला. मात्र बोर्ड सदस्य केंद्र सरकारच्या अंदाजावर असहमती दर्शवली. आरबीआय बोर्डाच्या सदस्यांनी सांगितले की, काळा पैसा हा रोख स्वरुपात न वापरता सोने आणि मालमत्तेच्या रुपात गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे नोटबंदीमुळे काळ्या पैशाला आळा बसण्याची शक्यता फार कमी आहे. मात्र नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतील असं मतं बैठकीत मांडण्यात आले होते.
या बैठकीला कोण कोण उपस्थित होते ?उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआय बोर्डाची बैठक झाली. या बैठकीत आरबीआयचे विद्यमान गर्व्हनर शक्तिकांत दास, आर गांधी, एसएस मुंदडा सहभागी होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर विरोधकांपासून अर्थतज्ज्ञांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. नोटबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्थ डबघाईला आली असा आरोप विरोधकांनी केला होता.तर नोटबंदीचे समर्थन करत केंद्र सरकारने नोटबंदीमुळे काळा पैशाला आळा बसला, दहशतवाद रोखण्यासाठी नोटबंदीचा फायदा झाला असल्याचा दावा केला. मात्र लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली असताना नोटबंदीच्या निर्णयावरून पुन्हा मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील हे नक्की