शुक्रवारी (१९ मे) संध्याकाळी धक्कादायक निर्णय घेत आरबीआयने २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. या नोटा ३० सप्टेंबरपर्यंत वैध मानल्या जातील, असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर आरोप-प्रत्योराप सुरू झाले. यामध्ये मोदी सरकारवर निशाणा साधला जात आहे.
कर्नाटकात शक्तिप्रदर्शन; सिद्धरामय्या, शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ
आरबीआयच्या नोटबंदीच्या निर्णयावर काँग्रेसनेही टीका केली. नोटा बंद करायच्या होत्या मग कशा आणल्या. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे नेते मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत, तर भाजपचे मंत्री आणि नेते याला योग्य वेळी योग्य निर्णय म्हणत आहेत. यासोबतच भाजप नेते या नोटाबंदीचे फायदे सांगत आहेत. भाजप याला काळ्या पैशांविरोधात आणखी एक मोठी कारवाई म्हणत आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, जर २००० रुपयांची नोट बंदी करायची होती, तर ती का आणली गेली? २००० ची नोट आधीपासून चलनात आली नसेल तर यावरही उत्तर द्यायला हवे. दोन हजार रुपयांच्या नोटा बाजारातून कशा गायब झाल्या हेही सरकारने सांगावे, असंही ते म्हणाले.
गेहलोत यांनी मोदी सरकारवर आरोप केला की त्यांच्याकडून आधीच चुका झाल्या आहेत. आता पुन्हा त्यांच्याकडून चूक झाली आहे, आधी नोटाबंदी वेळ न देता करण्यात आली होती आणि आता 2000 रुपयांच्या नोटेवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला म्हणाले की, अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याऐवजी कमकुवत होते. काँग्रेस नेते गौरव बल्लभ म्हणाले की, भाजपने विचार न करता २००० ची नोट बाजारात आणली, आता ती बंद करत आहेत.
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे, त्यामुळेच २००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणली आहे. २००० च्या नोटांवर बंदी आली, दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार संपला का?
नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगताना भाजप नेते सुशील मोदी म्हणाले की, काळ्या पैशावरील हा दुसरा सर्जिकल स्ट्राइक आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, कोणालाही काळजी करण्याची गरज नाही. असे निर्णय राष्ट्रहितासाठी घेतले जातात.