Social Media: नवे नियम सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठीच, युझर्सनी घाबरू नये: रविशंकर प्रसाद

Social Media: रविशंकर प्रसाद यांनी 'कू' या स्वदेशी अॅपवरुन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे.

ठळक मुद्देनव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाहीनवे नियम सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठीच - रविशंकर प्रसादकेंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअॅप आणि अन्य समाजमाध्यमांमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारची नियमावली मान्य करण्यास व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यातच आता यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, यावर आता केंद्राने स्पष्टीकरण दिले असून, नवे नियम हे सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केले आहेत. युझर्सनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. (ravi shankar prasad says government respects privacy new it rules to stop misuse of social media)

रविशंकर प्रसाद यांनी 'कू' या स्वदेशी अॅपवरुन केंद्र सरकारची भूमिका मांडली आहे. नवीन आयटी नियम हे केवळ सोशल मीडियाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आहेत, त्याचा यूजर्सना कोणताही धोका नाही. त्यामुळे यूजर्सनी घाबरु नये, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. 

“PM मोदींना हटवण्यासाठी २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये चीन गडबड करण्याची शक्यता!”

नव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाही

एखाद्या गुन्ह्याला कारणीभूत ठरलेला एखादा आक्षेपार्ह मजकूर कोणी पाठवायला सुरुवात केली याची खातरजमा करणे आणि अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप यूजर्सना या नव्या नियमांना घाबरण्याची गरज नाही, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. एखाद्या मजकुरामुळे देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि सुरक्षा धोक्यात येत असेल तर किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न, बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषण अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील, तर त्यावर परिणामकाररित्या नियंत्रण या नवीन नियमांमुळे आणता येईल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी नमूद केले. 

“थोडं मुंबईच्या चकचकीत दुनियेतून बाहेर निघून फिरा महाराष्ट्रात… कळेल”; भाजपचा टोला

केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही

केंद्र सरकाने आखून दिलेल्या या नियमांची अंमलबजावणी फक्त स्वदेशी 'कू' या सोशल मीडिया कंपनीने केली असून इतर कोणत्याही कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करत नव्या नियमांचे पालन करण्याचा आदेश दिला होता.