नवी दिल्ली - सध्याच्या भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी ही दोन मोठी नावं आहेत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय लोकप्रियता आणि यश हे ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या भाजपाने ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीचं सर्वात जास्त नुकसान केलं. नरेंद्र मोदींच्या नावावर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचं कमळ फुललं. ममता बॅनर्जी यांच्या या राजकीय नुकसानामागे खूप वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनेची नक्कीच आठवण येईल.
एक वेळ होती जेव्हा राजकारणात नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व समसमान होतं. मात्र आज राजकारणात ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगाल पुरत्या मर्यादित राहिल्या तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता देशभरात पसरली. गुजरात विकास मॉडेलच्या बळावर मोदींनी देशात नाव कमावलं.
ही घटना आहे रतन टाटा यांनी एकेकाळी नरेंद्र मोदी यांना 'Good M' म्हटलं होतं तर ममता बॅनर्जी यांना 'Bad M' म्हटलं होतं. रतन टाटांच्या या विधानामागे कारण होतं ते म्हणजे टाटा मोटर्सचा बहुचर्चित प्रकल्प टाटा नॅनो. या प्रकल्पाविरोधात ममता यांनी सिंगूर येथील फॅक्टरीवरुन 26 दिवस आंदोलन केलं होतं.
काय आहे सिंगूरचं हे प्रकरण?टाटा मोटर्सला टाटा नॅनो प्रकल्प उभारण्यासाठी तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकारने सिंगूर येथे परवानगी दिली होती. टाटा मोटर्सकडून 1 हजार एकर जमिनीवर नॅनो प्रकल्प बनणार होता. त्याच दरम्यान या प्रकल्पाविरोधात आंदोलनं सुरु झाली. या आंदोलनात मोठं नेतृत्व केले ममता बॅनर्जी यांनी. सिंगूर येथे नॅनो प्रकल्पाविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी धरणे आंदोलन केले. पश्चिम बंगालमध्ये जमीन अधिग्रहणावरुन हिंसक आंदोलन झालं. पश्चिम बंगालमधील ही परिस्थिती पाहता टाटा मोटर्सने 2008 साली नॅनो प्रकल्प सिंगूर येथून स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
ममता बॅनर्जी यांचं 26 दिवसांचे आंदोलनसिंगूरमध्ये टाटा मोटर्सच्या प्रकल्पाला सर्वात जास्त विरोध ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. ज्यानंतर टाटाने पश्चिम बंगालमधून टाटा मोटर्सचा प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात घेऊन जायचं ठरवलं. हा काळ असा होता जेव्हा पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत होती. याचा परिणाम असा झाला की यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांना पराभूत करत ममता बॅनर्जी यांचे सरकार पश्चिम बंगालमध्ये आलं.
ममता बॅनर्जी यांचे आश्वासन आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयममता बॅनर्जी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं होतं की, 2011 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर अधिग्रहण झालेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करणार. ममता यांचे सरकार आल्यानंतर टाटा मोटर्ससाठी अधिग्रहण केलेली जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला. ममता यांनी कायदा आणत अधिग्रहण केलेली जमीन पुन्हा राज्य सरकार ताब्यात घेऊ शकतं असा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला. नंतर हे प्रकरण हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले.
रतन टाटांचे स्वप्न गुजरातमध्ये पूर्ण टाटा नॅनो हे रतन टाटांचे स्वप्न होते. पश्चिम बंगालमधून प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रतन टाटांना गुजरातला प्रकल्प आणण्याचे निमंत्रण दिलं. मिळालेल्या संधीचे सोने करुन टाटांकडून हा प्रकल्प गुजरातला आणण्याचं काम नरेंद्र मोदींनी केलं. यानंतर अनेक कंपन्यांनी गुजरातला प्राधान्य दिलं. ज्या विकासाचं मॉडेल गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलं त्याची सुरुवात टाटांच्या नॅनो प्रकल्पाने झाली होती.