नवी दिल्ली - देशातील विविध भागातून समोर येत असलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांमुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या प्रकारांमुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फैलावर घेतले असून, देशातील सर्वच भागातून बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. हे काय चालले आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. बिहारमधील मुझफ्फरपूर आणि उत्तर प्रदेशमधील महिलाश्रमातील बलात्कार प्रकरणांची दखल घेतल्यानंतर मंगळवारी सुनावणीदरम्यान बलात्कार प्रकरणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली. सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल क्राईम ब्युरोचा हवाला देत सांगितले की, "देशात प्रत्येक सहा तासांमध्ये एका मुलीवर बलात्कार होत आहे. वर्षभरात देशामध्ये सुमारे 38 हजार बलात्कार झाले आहे. सर्वाधिक बलात्कार मध्य प्रदेशमध्ये होत आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे."यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील नितीश कुमार सरकारलाही मुझफ्फरपूर बलात्कार प्रकरणावरून फटकारले आहे. राज्य सरकार 2004 पासून महिलाश्रमांना निधी देत आहे. मात्र या आश्रमात काय चालले आहे. याची माहिती सरकारला नाही. या आश्रमांचे निरीक्षण करण्याची गरज सरकारला कधी वाटली नाही. हे सगळे राज्य सरकारच्या नजरेखाली होत असल्याचे वाटते. ही विचार करण्यासारखी बाब आहे." बिहारमधील शेल्टर होम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अपर्णा भट्ट यांना अमिकस क्युरी नियुक्त केले आहे. दरम्यान, अपर्णा भट्ट यांनी पीडित मुलींचे मुलीचे समुपदेशन सुरू असून, पीडित मुलींना अद्याप मदत मिळाली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
देशात सर्वत्र बलात्कार, हे काय चाललंय? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 7, 2018 14:10 IST