NCT Bill Passed In Rajya Sabha: राज्यसभेत NCT विधेयक मंजूर; विरोधकांकडून घोषणाबाजी, खासदारांचा सभात्याग

Rajya Sabha approves NCT Bill: विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून हुकूमशाही बंद कराच्या घोषणा; आपची मोदी सरकारवर सडकून टीका

नवी दिल्ली: दिल्लीमधील लोकनियुक्त सरकार आणि नायब राज्यपाल यांचं अधिकार क्षेत्र निश्चित करणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर येताच विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे कामकाज दोनदा स्थगित करण्यात आलं. हुकूमशाही बंद करा, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडलं. याच गोंधळात राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक म्हणजेच Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill 2021 (GNCTD Bill) राज्यसभेत मंजूर झालं. (Rajya Sabha approves NCT Bill)

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक सोमवारी लोकसभेत संमत झालं. आता हे विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्यानं ते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल. मागल्या दारातून दिल्लीतलं सरकार चालवण्याच्या हेतूनंच हे विधेयक मोदी सरकारनं आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा थेट आरोप दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षानं केला आहे. काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत राज्यसभेतून सभात्याग केला. त्याच गदारोळात सरकारनं विधेयक पारित करून घेतलं.

Rajya Sabha passes the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021. Lok Sabha had passed the Bill on March 22nd. pic.twitter.com/MrkgIBetHE

— ANI (@ANI) March 24, 2021

लोकशाहीसाठी काळा दिवस; आपची टीका
आजचा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची घणाघाती टीका आपकडून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री आणि आपचे मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आजचा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याचं म्हणत मोदी सरकारचा निषेध केला.

RS passes GNCTD amendment Bill. Sad day for Indian democracy

We will continue our struggle to restore power back to people.

Whatever be the obstacles, we will continue doing good work. Work will neither stop nor slow down.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 24, 2021

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक म्हणजे घटनेचं वस्त्रहरण असल्याची घणाघाती टीका राज्यसभेत आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली. कधीकाळी भरसभेत द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं. आज या सभेत घटनेचं वस्त्रहरण होत आहे. दिल्ली सरकारचा नेमका गुन्हा काय? मोदी सरकारकडून अशा प्रकारचं पाऊल का उचललं जात आहे? भाजप १९९८ पासून झालेल्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन देत होता. मग आता लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारं विधेयक कशासाठी आणलं जात आहे, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.