जयपूर - विरोधी पक्षाकडून झालेला जोरदार विरोध आणि गोंधळादरम्यान, शुक्रवारी राजस्थानमधील विधानसभेमध्ये विवाह नोंदणी अनिवार्य संशोधन विधेयक २०२१ पारित करण्यात आले. आता राज्यातील प्रत्येक विवाहाची नोंदणी अनिवार्य असेल. मग तो विवाह वैध असो वा अवैध. (child marriages) या विधेयकाबाबतच्या चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षासह अपक्ष आमदार संयम लोढा यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. तसेच विधेयकाला जनमत पाहण्यासाठी परिचालित करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षाची मागणी फेटाळून लावत हे विधेयक सभागृहात आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आले. त्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत मत विभाजनाची मागणी केली. मात्र ती फेटाळण्यात आली. अखेर विरोधी पक्षांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घातला आणि सभागृहातून वॉक आऊट केला. (Rajasthan will also register child marriages, the bill passed amid opposition turmoil)
विधेयकावरील चर्चेत बोलताना आमदार अशोक लाहोटी यांनी सांगितले की, यावरून असे वाटते की सरकार बाल विवाहाला परवानगी देत आहे. जर हे विधेयक पारित झाले तर तो विधानसभेसाठी काळा दिवस असेल. त्यामुळे सभागृहाने सर्वसंमतीने तो रोखला पाहिजे. विरोधी पक्ष नेते गुलाबचंद कटारिया यांनी सांगितले की, हा कायदा एकदम चुकीचा आहे. तसेच तो बनवणाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने पाहिला नसेल. हा कायदा बालविवाह अधिनियमाचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा पारित करणे ही चुक असेल. अपक्ष आमदार संयम लोढा यांनीही हा कायदा करताना जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. बालविवाहाला जस्टिफाय केल्यास देशासमोर चुकीचे उदाहरण ठेवले जाईल, असे सांगितले. दरम्यान, या विधेयकावर उत्तर देताना मंत्री शांती धारीवाल यांनी विरोधी पक्षांनी घेतलेले अनेक आक्षेप खोडून काढले. धारीवाल यांनी हे विधेयक आणण्यामागे अनेक महत्त्वपूर्ण कारणे असल्याचे सांगितले. २००९ मध्ये केवळ जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याची तरतूद आहे. मात्र यामध्ये अतिरिक्त जिल्हा विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकाऱ्याची आणि ब्लॉक विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याची तरतूद जोडण्यात आली आहे. विवाह प्रमाणपत्र एक कायदेशीर कागदपत्र आहे आणि विवाहाची नोंदणी झाल्याने विधवा महिलांशी संबंधित आणि उत्तराधिकारा संबंधीचे प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल. धारीवाल यांनी सांगितले की, या नोंदणीमुळे बाल विवाह वैध ठरणार नाहीत तर नोंदणीनंतरही कमी वयाच्या विवाहांवर कारवाई केली जाऊ शकेल. अल्पवयीन मुलगीचा विवाह जर झाला तर ती १८ वर्षांची झाल्यावर विवाह रद्द करू शकते. विवाह प्रौढ असो वा अल्पवयीन त्याची नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.