सरकारी कामांमध्ये अनेकदा निष्काळजीपणा आणि गंभीर चुका झाल्याचे तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल. आता अशाच प्रकारची एक घटना छत्तीसगडच्या रायपूरमधून समोर आली आहे. येथे 'जल जीवन मिशन' योजनेतील गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. अधिकाऱ्यांनी दुर्ग जिल्ह्यातील रुडा ग्रामपंचायतीत सुमारे एक कोटी खर्चून पाण्याची टाकी उभारली, मात्र त्यावर टाकी बसवलीच नाही.
दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी उंच पाण्याची टाकी उभारण्यासाठी पीलर आणि कॉलम उभारले, त्यावर स्लॅब टाकला, वर चढण्यासाठी लोखंडी शिडीही बसवली. मात्र, त्यावर पाण्याची टाकी बसवलीच नाही. इतर गोष्टींसाठी इतका पैसा खर्च केला की, टाकीसाठी पैसे शिल्लक राहिले नाही. ग्रामस्थांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता, वेगळी टाकी बसवली जाईल, असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी छत्तीसगडमध्ये आजपर्यंत अशी टाकी कधीही बांधली गेली नाही. आरसीसी टाकीची संपूर्ण रचना आरसीसीची असते. सिंथेटिक्स किंवा इतर प्रकारच्या टाकी असलेल्या ओव्हरहेड टाकीची संपूर्ण रचना स्टीलची असते. जेव्हा संपूर्ण रचना आरसीसीची असते, तेव्हा झिंक अॅल्युमिनियमने फक्त उभ्या भिंती बनवण्याच्या खर्चात फारसा फरक पडणार नाही. शिवाय, आरसीसी टाकीचे आयुष्य ५० ते ७० वर्षे असते, तर झिंक अॅल्युमिनियमचे आयुष्य १५ ते २० वर्षे असते. त्यामुळे खर्च कमी करण्याचा त्या अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद चुकीचा आहे. यावरुन या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड होते.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काम पूर्ण झाल्याचा दावाजल जीवन मिशनच्या गट नळ पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत, २०२१ मध्ये दुर्गच्या १३ गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी स्वतंत्र कामाचे आदेश देण्यात आले होते. या अपूर्ण टाकीबाबत गावचे सरपंच नंदकुमार साहू यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी या योजनेत मोठा गैरव्यवहार केला आहे. मे ते ऑक्टोबर २०२१ दरम्यान कामाचे आदेश देण्यात आले होते. तर, ऑक्टोबर २०२२ च्या सर्वसाधारण सभेत काम पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. म्हणजेच टाकी बांधल्याशिवाय पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला.