संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ललित मोदी आणि मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळ

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ललित मोदी आणि मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळ (व्यापमं)घोटाळ्यावरून निर्माण झालेली कोंडी दूर न झाल्याने, आज मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष अटळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुद्यांवर चर्चेचा प्रस्ताव मांडल्यानंतरही विरोधक नमायला तयार नाहीत.
दुसरीकडे सरकारनेही कुठल्याही नेत्याच्या राजीनाम्याची शक्यता सपशेल फेटाळली आहे. कुणाचाही अल्टिमेटम स्वीकारण्याचा अथवा राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण सरकारमधील कुठल्याही केंद्रीय मंत्र्याने बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, असे संसदीय कामकाज मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशन सुरळीत पार पडावे, अशी पंतप्रधानांची इच्छा असल्यास त्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना पदमुक्त करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे.
भूसंपादन विधेयकावर एकमत नसल्याने या मुद्यावर सरकार आणि विरोधकांनी सामंजस्याने तोडगा काढला पाहिजे, या समाजवादी पार्टीचे नेते राम गोपाल यादव यांच्या वक्तव्याशी त्यांनी सहमती दर्शविली.
या मुद्यांवर हवी चर्चा
बैठकीत सहभागी नेत्यांनी भारत-पाक संबंध, परराष्ट्र धोरण, वाढती सामाजिक दरी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कृषिसंकट, आंध्र प्रदेश पुनर्स्थापनेशी संबंधित मुद्दे, पदोन्नतीत अनुसूचित जाती, जनजातीच्या लोकांना आरक्षण, तंबाखू उत्पादन शेतकऱ्यांची समस्या, सामाजिक-आर्थिक व जातीवर आधारित जनगणनेच्या मुद्यावर चर्चेचा सल्ला दिला आहे.

नायडू यांनी आमंत्रित केलेल्या या बैठकीत काँग्रेस एकाकी पडल्याचे दिसले. ललित मोदीप्रकरणी वसुंधरा राजे आणि व्यापमं घोटाळ्यात चौहान यांनी राजीनामा दिला नाही तर संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. परंतु कामकाज चालू द्यायचे नाही, हा यावरील तोडगा नसल्याचे काही पक्षांचे म्हणणे होते. तर २९ विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला नसल्याचा दावा नायडू यांनी केला. ललित मोदीप्रकरणी सुषमा स्वराज सभागृहात निवेदन देतील,अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आझाद यांनी ललित मोदी वाद आणि व्यापमं घोटाळा हे दोन गंभीर मुद्दे असून, ते केवळ राज्यांपुरतेच मर्यादित नाहीत. तेव्हा सरकारने या प्रकरणांमध्ये ठोस कारवाई केली पाहिजे,असे आझाद म्हणाले. तर बिजू जनता दलाचे भृतहरी महताब यांनीही व्यापमंवर चर्चेची गरज व्यक्त केली.
४भूसंपादन विधेकातील दुरुस्त्या समाजवादी पार्टीला मान्य नाहीत. या दुरुस्त्या मागे घेतल्या तर काहीही होऊ शकते,असे या पक्षाने स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेचे संजय राऊत, तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे केशव राव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तारिक अन्वर आदींनी आपापल्या पक्षांच्या भूमिका यावेळी स्पष्ट केल्या.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)