रेल्वे बजेट विलिन करणे अशक्य

रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाऐवजी केंद्रीय अर्थसंकल्पातच समावेश करावा, या रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी केलेल्या मागणीचा केंद्रीय स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू असला

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाऐवजी केंद्रीय अर्थसंकल्पातच समावेश करावा, या रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी केलेल्या मागणीचा केंद्रीय स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू असला तरी रेल्वेच्या कोट्यवधींच्या तोट्याचा भार केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दबाव निर्माण करणारा असल्याने तूर्त तरी ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे.
प्रभूंच्या अपेक्षेनुसार दोन्ही अर्थसंकल्पांचे एकत्रिकरण झाल्यास तब्बल ९२ वर्षानंतर देशात रेल्वेसह एकच अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा पुन्हा सुरू होणार आहे.
पायाभूत सुविधांकडे अधिक बारकाईने लक्ष पुरवता यावे, यासाठी ब्रिटीश राजवटीत १९२४ साली रेल्वे अर्थसंकल्पाला केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून विभक्त करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्पातला ७0 टक्के रकमेचा भाग रेल्वेशी संबंधित विषयांनी व्यापलेला असे. आता ही टक्केवारी १५ पर्यंत खाली आली आहे.
प्रभूंच्या मागणीबाबत बोलतांना केंद्रीय वित्त सचिव म्हणाले, दोन्ही अर्थसंकल्पांचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीही आला होता. त्यावेळी ही मागणी करणाऱ्यांनी नमेका कोणता युक्तिवाद मांडला, ते अगोदर पाहावे लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून तूर्त आम्हाला या प्रस्तावाच्या लाभ हानीचा सखोल विचार करावा लागेल. त्यानंतरच दोन्ही अर्थसंकल्पांचे एकत्रिकरण करायचे की नाही, याचा निर्णय सरकारला घेता येईल.