राघव चड्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका; राज्यसभेतील निलंबनाला दिले आव्हान

राघव चड्ढा यांना दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत पाच खासदारांच्या बनावट सह्या केल्याच्या आरोपावरून राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली: राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलेले आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निलंबनाला आव्हान दिले आहे. ऑगस्ट महिन्यात संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान ११ ऑगस्ट रोजी राघव चड्ढा यांना दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत पाच खासदारांच्या बनावट सह्या केल्याच्या आरोपावरून राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.

राघव चड्ढा यांनी त्यांच्या पत्रावर ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या दाखवल्या होत्या त्यापैकी पाच खासदारांनी असा दावा केला आहे की, त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्ली सेवा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावात त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी मांडला. भाजपाच्या तीन खासदारांनी या प्रस्तावाला आपला विरोध नोंदवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. सभागृहात चौकशीचे आदेश देण्याबरोबरच अहवाल येईपर्यंत राघव चढ्ढा यांना निलंबित करण्यात आले.

मला का निलंबित केलंय, माझा काय गुन्हा आहे? असे म्हणत आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चड्ढा यांनी मोदी सरकारला प्रश्न विचारले. तसेच, एका ३४ वर्षीय तरुणाने तुम्हाला संसदेत प्रश्न विचारले याचा राग आहे का? एका तरुणाने देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाला भाजप आणि अडवाणींच्या भूमिकेची आठवण करु दिली याचं वाईट वाटतंय का?, मी तुमच्याच पक्षाचा जाहिरनामा संसेदत दाखवून प्रश्न विचारले त्याचं दु:ख आहे का? असे म्हणत राघव चड्ढा यांनी खासदारकीच्या निलंबनावरुन मोदी सरकारला आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना प्रश्न केले आहेत. तसेच, हे लोकं खूप ताकदवान आहे, कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, असेही चड्ढा यांनी म्हटलं होतं.