Rafale Deal : का आणि कशी खरेदी केली राफेल विमाने, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली संपूर्ण माहिती  

राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले आहे.

ठळक मुद्देराफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केलेसरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिलीफ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले

नवी दिल्ली -  वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्रामधून सरकारने राफेल विमान खरेदी करारासाठी अमलात आणण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. तसेच राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. 

राजकीय वादाचे केंद्र ठरलेल्या राफेल विमान करारप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने राफेल विमान खरेदीच्या निर्णयासंबंधीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे आज याचिकाकर्त्यांना सोपवली आहेत. '३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची विस्तृत माहिती' असे शीर्षक या कागदपत्रांना देण्यात आले आहे.  फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षम सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले होते, अशी माहिती केंद्राने या कागदपत्रांमधून दिली आहे. राफेल विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारसोबत या करारासंदर्भात सुमारे एक वर्ष चर्चा सुरू होती. अखेरीस सीसीएस (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडून परवानगी घेतल्यानंतरच या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, असे सरकारने या कागदपत्रांत म्हटले आहे.

Government submits affidavit on #Rafale in Supreme Court, says, "procurement process as laid down in the Defence Procurement Procedure-2013 was followed in procurement of 36 Rafale aircraft." pic.twitter.com/HWAVsAMaOc

— ANI (@ANI) November 12, 2018

 

  राफेल विमान करारामध्ये ऑफसेट पार्टनरची निवड करण्यामध्ये सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. नियमांप्रमाणे विदेशी निर्माते कोणत्याही भारतीय कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. तसेच राफेल विमानांची खरेदी करताना संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया २०१३ चे पालन करण्यात आले, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 

भारतीय अधिकाऱ्यांनी ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी ३६ राफेल विमानांसंदर्भातील अहवाल सादर केला. त्यानंतर वित्त आणि न्याय मंत्रालयाने याचा अभ्यास केला आणि सीसीएसने २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी या कराराला मंजुरी दिली. त्यानंतर भारत आणि फ्रान्सदरम्यानच्या या कराराला २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी औपचारिक स्वरूप देण्यात आले, असे केंद्र सरकारने या कागदपत्रात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्राने याचिकाकर्त्यांना ही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत. राफेल विमान खरेदीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिले होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४  नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.