जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे गुरुवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानं अख्खा देश सुन्न झाला आहे. सीआरपीएफच्या ३७ शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहतानाच, या हल्ल्याचा उरीसारखा बदला घ्या, अशी तीव्र भावना व्यक्त होतेय. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने, दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानविरोधात कठोर पावलं उचलण्याचा निर्धार केला आहे.
पाकिस्तानवर राजनैतिक पातळीवर बहिष्कार टाकण्याची ठाम भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. पाकिस्तानला देण्यात आलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा काढून घेण्याच्या दिशेनंही पावलं उचलली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज झाली. पुलवामा दहशतवादी हल्लासंबंधीच्या प्रत्येक ठळक बाबीवर या बैठकीत चर्चा झाली. हा हल्ला घडवणाऱ्यांना आणि त्यासाठी मदत करणाऱ्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला तिन्ही दलांचे प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेही उपस्थित होते. सुमारे ५५ मिनिटं ही बैठक चालली. सुरुवातीला २ मिनिटं मौन पाळून शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर, जैश-ए-मोहम्मद आणि पाकिस्तानला हिसका दाखवण्याची रणनीतीही बैठकीत आखण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला वेगळं पाडण्याच्या दृष्टीने परराष्ट्र मंत्रालय सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही अरुण जेटली यांनी दिली. तसंच, पाकिस्तानला १९९६ मध्ये देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेण्यासाठी आवश्यक सूचना वाणिज्य मंत्रालय लवकरच प्रसिद्ध करेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ३३ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या विरोधात एक प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, दहशतवादाची नेमकी व्याख्या काय, यावरून मतमतांतरं आल्यानं तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. हा प्रस्ताव संमत करून घेण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील आणि पाकिस्तानची आणखी कोंडी केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. सीआरपीएफवरील या हल्ल्याला जशास तसं उत्तर दिलं जाईल, असंही त्यांनी ठणकावलं.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज काश्मीरला जाऊन उद्या सर्वपक्षीय नेत्यांना घटनेबाबत माहिती दिली जाईल, असंही जेटलींनी नमूद केलं.