मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव सभेसमोर

मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव सभेसमोर
२० रोजी होणार चर्चा: स्थायी समितीने सुचविले दर
औरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील २ लाख मालमत्ताधारकांना करवाढ न करण्याची शिफारस स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे. २० फेबु्रवारी रोजी सभेत स्थायी समितीची शिफारस आणि प्रशासनाचा मूळ करवाढीचा प्रस्ताव यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मालमत्ता करवाढ रद्द करण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयाला सभेत काय प्रतिसाद मिळतो. याकडे लक्ष आहे.
नवीन मालमत्तांचा शोध घेण्यात यावा. दुरुस्तीसह प्रचलित दरानुसार कर आकारणी करण्यासाठी २०१५-१६ साठी दर निश्चित करण्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. शहरातील मालमत्तांची दरवर्षी पाहणी व्हावी. नागरिकांकडून विलंब शुल्क अथवा दंड आकारण्यापेक्षा मालमत्तांचे रिव्हिजन होणे गरजेचे आहे. उपभोक्ता शुल्क निवासी वापरासाठी १० टक्के म्हणजे १०० रुपये आकारण्यात यावा. वर्ष संपल्यानंतर विलंब शुल्क आकारावे. त्यावरील व्याज बंद करावे. विलंब शुल्क चालू कर मागणी नोटीसमध्ये आणू नये, असे आदेश समितीने दिले आहेत. उपभोक्ता शुल्काखाली ७३० रुपये प्रतिमालमत्ता मागील वर्षापासून वसूल केला जात आहेत. ते दर कमी करण्याचेही समितीने सुचविले आहे.

थकबाकीवर होणार चर्चा
शहरात ३७३ पैकी ३०० मोबाईल टॉवर अधिकृत असून साडेपाच कोटी रुपये कर कंपन्यांकडून मिळाला आहे. १९ हजार ४१५ पैकी ७ हजार ९६९ व्यावसायिक मालमत्तांकडून ८ कोटींचा कर मिळाला आहे. ११ हजार ४४६ व्यावसायिक मालमत्तांकडे ७८ कोटी थकीत आहेत. निवासी मालमत्ता १ लाख ७३ हजार ४४३ आहेत. ३६ हजार मालमत्तांकडून कर वसूल झाला आहे. १ लाख ४५ हजार मालमत्ताधारकांकडे १९४ कोटी ४० लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. थकबाकीवरून जोरदार हंगामा होण्याची शक्यता आहे.