मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव रेंगाळलेलाच

संस्कृती व पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी सांगितले की,  महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्ताव १९ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी मिळाला होता. तो १४ मार्च २०१४ रोजी भाषा विशेषज्ञ समितीकडे विचारांसाठी पाठवला गेला होता.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : निर्णय घेण्यासाठी मार्ग शोधण्याची ख्याती असलेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार अजून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी कोणताही निर्णय घेऊ शकलेले नाही. मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाचा प्रस्ताव सरकारकडे गेल्या ७ वर्षांपासून पडून आहे.
 
संस्कृती व पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी सांगितले की,  महाराष्ट्र सरकारकडून प्रस्ताव १९ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी मिळाला होता. तो १४ मार्च २०१४ रोजी भाषा विशेषज्ञ समितीकडे विचारांसाठी पाठवला गेला होता.

समितीने या प्रस्तावावर ६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला दिला. मद्रास उच्च न्यायालयात आर. गांधी यांच्या याचिकांवर न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिला. या दरम्यान बीच भाषा समितीच्या दोन सदस्यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी हिमाचल आणि रिवा विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिलेले प्रोफेसर अरुण दिवाकरनाथ वाजपेयी आणि त्रिपुरा केंद्रीय विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रो.अरुणोदय साहा यांना नियुक्त केले गेले.