नवी दिल्ली - कोरोना संकटात अनेक रुग्णालयांकडून गरिबांची झालेली लूट पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालयांना चांगलंच फटकारलं आहे. रुग्णालये हे सर्वात मोठे उद्योग बनले आहेत. विशेष म्हणजे मानवी जीवनाला संकटात टाकून हे उद्योग उभारत आहेत. त्यामुळे, खासगी रुग्णालयांना लहान निवास भवन बनवण्यास परवानगी देण्याऐवजी राज्य सरकारनेच उत्तम दर्जाची रुग्णालये उभारावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जीवनाचं मूल्य दाखवून रुग्णालयांची भरभराटी होण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. त्याऐवजी रुग्णालये बंद केलेली बरी... अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी खासगी रुग्णालयांना धारेवर धरले आहे. रुग्णालये ही रिअल इस्टेट बिझनेस बनत आहेत, रुग्णांना संकटकाळात मदत करण्याऐवजी पैसे कमाविण्याची मिशन बनले आहेत. नर्सिंग होममधील कमतरतेला माफी देण्याचा काहीच अर्थ नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, एकदा आम्ही एखादा आदेश दिला की, त्याच्यावर अधिसूचना जारी करून कोणालाही कुरघोडी करता येणार नाही. गुजरात सरकारने मात्र रुग्णालयांना संपूर्ण मोकळीकच देऊन टाकली. अग्निसुरक्षेच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे २०२२ पर्यंत पालन केले नाही, तरी चालेल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णालयात योग्य अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसेपर्यंत लोक होरपळून मरण्याच्या घटना घडतच राहतील.
अग्निसुरक्षा निकषांसंदर्भात अधिसूचनेवर संताप
कोरोना रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षेच्या निकषांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर कुरघोडी करण्यासाठी गुजरात सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. या अधिसूचनेमुळे अग्निसुरक्षा नसलेल्या रुग्णालयांना आणखी वेळ मिळेल. त्यांनी कृती करेपर्यंत मात्र लोक असेच होरपळून मरण्याची शक्यता आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे.