बंगळुरूत खाजगी हॉस्पिटल्सचा संप, कर्नाटक सरकारच्या संभाव्य कायद्याला डॉक्टरांचा विरोध

खाजगी हॉस्पिटलचे दर निश्चित करणा-या संभाव्य कायद्याला विरोध करीत येथील खाजगी क्लिनिक, हॉस्पिटलने गुरुवारी बंद पाळला.

बंगळुरू : खाजगी हॉस्पिटलचे दर निश्चित करणाºया संभाव्य कायद्याला विरोध करीत येथील खाजगी क्लिनिक, हॉस्पिटलने गुरुवारी बंद पाळला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनला (आयएमए) यावर तोडगा काढण्याबाबत विचारणा केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एच. जी. रमेश आणि दिनेश कुमार यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, लोकांच्या हितासाठी आम्ही हे सांगत आहोत की, या मुद्यावर योग्य तोडगा काढला जावा. डॉक्टरांचे समाजाप्रति कर्तव्य आहे. त्यांची समस्या गांभीर्याने पाहा, असेही न्यायालयाने आयएमएला सांगितले.
कर्नाटक खासगी वैद्यकीय आस्थापना (संशोधन) २०१७ हे विधेयक अद्याप कर्नाटक विधानसभेत सादर करण्यात आलेले नाही. नोंदणी नसलेल्या आस्थापनांसाठी या विधेयकात मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. रुग्णांचे अधिकार, तक्रार निवारण समिती यांचाही यात समावेश आहे. याच मुद्यावरून वैद्यकीय क्षेत्राचा याला विरोध होत आहे. (वृत्तसंस्था)
मणिपाल हॉस्पिटलचे अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन बल्लाळ यांनी सांगितले की, या क्षेत्रातील दरावरील बंधने योग्य नाहीत. रुग्णांच्या अधिकारांबाबतही ते म्हणाले की, रुग्णांचे अधिकार समान असायला हवेत मग ते खाजगी अथवा सरकारी असो.