शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sanjay Raut : "रवींद्र वायकर यांचा विजय खरा नाही, विजयी करणारा फोन पोलीस स्टेशनमधून बदलण्याचा प्रयत्न"
2
ईदनिमित्त दुर्गाडी देवीच्या दर्शनासाठी बंदी; शिवसेना शिंदे गट - ठाकरे गटाचे घंटानाद आंदोलन
3
"मी स्वत:च नकार दिला..."; मोदींच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळताच भाजपा नेत्याचा मोठा खुलासा
4
अनंत अंबानी-राधिक मर्चंटचे प्री-वेडिंग शूट करणाऱ्या फोटोग्राफरचे मानधन किती? जाणून घ्या
5
Modi 3.0 Budget : पहिल्या अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांवर भर देण्याची शक्यता; PLI स्कीम, लघु उद्योगांना मिळणार प्रोत्साहन
6
'फादर्स डे' निमित्त जिनिलीयाने लिहिलेली पोस्ट वाचून रितेश देशमुख म्हणाला - 'बायको तुझ्याशिवाय...'
7
सूर्य तळपतोय! उष्णतेचा प्रकोप ठरतोय जीवघेणा; उत्तर प्रदेशमध्ये ३३ जणांचा मृत्यू
8
नागपुरात परत हिट ॲंड रन, फुटपाथवर झोपलेल्या आठ जणांना मद्यधुंद कारचालकाने चिरडले, दोघांचा मृत्यू
9
गुरपतवंत सिंग पन्नूनच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या आरोपीचे प्रत्यार्पण, चेक रिपब्लिकमधून निखिल गुप्ता अमेरिकेत
10
एमएचटी-सीईटीचा निकाल जाहीर: ३७ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल; यंदा नऊ अधिक
11
Market Cap: मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सची हवा, LICची ही झाली मोठी कमाई; TCS सह 'या' कंपन्यांना नुकसान
12
Weather Forecast: पावसाबाबत महत्त्वाची बातमी: कोकण, मराठवाड्यात यलो अलर्ट; असा आहे हवामान अंदाज
13
Success Story : एकेकाळी ₹२५० साठी करायचे काम, १२वी मध्ये दोनदा अपयश; आता उभी केली ₹१ लाख कोटींची कंपनी
14
'अभिनेत्री' आलिया भट झाली 'लेखिका', स्वतःच्या पहिल्या पुस्तकाचं केलं प्रकाशन! काय आहे विषय?
15
आजचे राशीभविष्य, १७ जून २०२४ : कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक स्वास्थ्य लाभेल
16
Upcoming IPOs: पैसे तयार ठेवा! या आठवड्यात उघडणार ३ नवे आयपीओ, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
17
नवीन मालिका सुरु होत असताना शिवानी सुर्वेने चाहत्यांना केलं आवाहन, म्हणाली - "१२ वर्षांपुर्वी..."
18
नीटची संस्था ‘नीट’ करणार; घोळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही: सरकार उचलणार कठाेर पाऊल
19
यू-ट्यूब व्हिडीओद्वारे सलमानला धमकावणाऱ्याला राजस्थानातून अटक
20
वायकरांच्या मतदारसंघातील मतमोजणीवरून वादंग; निवडणूक आयोगाने EVMबाबत दिलं 'हे' स्पष्टीकरण

अन्नधान्य खरेदीमध्येही आता खासगी कंपन्या! केंद्राचे सर्व राज्यांना पत्र

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2022 10:09 AM

केंद्राने सर्व राज्यांना पाठवले पत्र; खरेदी वाढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आणि राज्य सरकारच्या संस्थांव्यतिरिक्त आता खासगी कंपन्याही लवकरच देशातील अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे.

केंद्राच्या या योजनेची माहिती देताना केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, देशातील बफर स्टॉकसाठी अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आमंत्रित करणार आहे. ते म्हणाले, यासंदर्भात अन्न मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना आधीच पत्र लिहिले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेत कार्यक्षमता येईल.

गव्हाच्या किमती का वाढल्या?nपांडे म्हणाले की, देशात गव्हाचा पुरेसा साठा असून गरज भासल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल. nएफसीआयच्या गोदामांमध्ये २.४ कोटी टन गहू उपलब्ध आहे. nकेंद्र गव्हाच्या साठ्याची माहिती देण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून साठा मर्यादेवर विचार करू शकते. देशातील गव्हाच्या किमती सट्टेबाजीमुळे वाढल्या आहेत, असे पांडे म्हणाले.

 राज्यांना स्पष्ट इशाराnअन्न सचिव म्हणाले, केंद्राने राज्य सरकारांना अन्नधान्याच्या खरेदीबाबत स्पष्ट संदेश दिले आहेत. nकेंद्र राज्यांकडून अन्नधान्य खरेदीसाठी जास्तीत जास्त केवळ दाेन टक्केपर्यंतच आकस्मिक खर्च देईल. राज्यांनी खरेदी व्यवस्था सुधारली नाही तर केंद्र सरकार त्यांना दाेन टक्के आकस्मिक खर्चही देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.  nकाही राज्यांनी त्यांच्या वतीने आठ टक्केपर्यंत कर आणि शुल्क लादले आहे, जे आतापर्यंत केंद्र सरकार भरत आहे.नेमकी कशाची खरेदी? सध्या प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ हे किमान आधारभूत किमतीच्या आधारावर थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जातात.हे धान्य कल्याणकारी योजनांतर्गत गरिबांमध्ये वितरित केले जाते.

खासगी क्षेत्र चांगली खरेदी करते : पांडेकेंद्रीय अन्न सचिव म्हणाले की, सरकार अन्नधान्य खरेदी प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेऊ इच्छित आहे. फक्त अन्न महामंडळ आणि राज्य सरकारनेच अन्नधान्य विकत घ्यावे? मी नुकताच आंतरराष्ट्रीय धान्य परिषदेला गेले होते, जिथे खासगी कंपन्या खरेदीचे काम अधिक चांगल्याप्रकारे करत आहेत. सरकारी संस्थांपेक्षा कमी खर्चात आणि चांगल्या कार्यक्षमतेने अन्नधान्य खरेदीचे काम खासगी कंपन्या करू शकत असतील, तर सरकारला यात काही आक्षेप नाही, असे ते म्हणाले.

टॅग्स :FarmerशेतकरीGovernmentसरकार