हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : आर्थिक मंदीमुळे महसुलात घट झाल्यामुळे रिझर्व बँकेकडून आलेले १.७६ लाख कोटी रुपयांच्या वापराचा निर्णय अर्थ मंत्रालय नव्हे, तर पंतप्रधान कार्यालयच घेणार आहे. या रकमेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे पंतप्रधान कार्यालयाने अर्थ मंत्रालयाला कळविले असल्याचे वृत्त आहे.
वाढती महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ही रक्कम वापरेल, अशी टीका विरोधकांनी याआधीच केली आहे. मात्र त्यावर अर्थ मंत्रालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. विमल जालान समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व बँकेने आपल्या गंगाजळीतील १0 लाख कोटींपैकी १.७६ लाख कोटी रुपये केंद्राला दिले आहेत. त्या रकमेबाबत निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय व पंतप्रधान कार्यालय यांची लवकरच बैठक अपेक्षित आहे.पंतप्रधान कार्यालयात लवकरच होणाऱ्या बदलांमुळे ही बैठक लांबली आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा पुढील आठवड्यात सेवामुक्त होत असून, नवे सहा अधिकारी येणार आहेत. ते आल्यानंतरच बैठक होईल, असे समजते.ही रक्कम मंदीत अडकलेल्या क्षेत्रांना मदत म्हणून देण्याऐवजी पायाभूत सुविधांसाठी व अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी वापरावी, असा एक मतप्रवाह आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच पुण्यात पत्रकारांना सांगितले की हा निधी कुठे वापरायचा, याचा निर्णय व्हायचा आहे. त्यामुळे मी त्याविषयी सांगू शकत नाही.या निधीच्या वापराबाबत आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ आणि जाहीर करू. सीतारामन यांनी बुधवारी उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिनिधींशी बुधवारी बराच काळ चर्चा केली आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आश्वासनही दिले.तयार करणार आराखडामहसुलातील तुटीवर मार्ग काढण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालय एक आराखडा तयार करीत आहे. त्यात कर्जे कमी करण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. रिझर्व बँकेकडून मिळालेल्या निधीच्या वापराबाबतही या आराखड्यामध्ये उल्लेख असू शकेल.