पाकिस्तानची ढेपाळलेली आर्थिक स्थिती कुणापासूनही लपून राहिलेली नाही. पाकिस्तानवर हातात कटोरा घेऊन जगभर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. यातच मोदी सरकारनेही पाकिस्तानवर अॅक्शन घेतली आहे. यावर 4 महिन्यांनंतर पाकिस्तानकडून त्याचे उत्तर आले आहे. भारत सरकारने सिंधू जल करारासंदर्भात पाकिस्तानला नोटीस जारी केली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये पाकिस्तानला ही नोटीस देण्यात आली होती. या नोटिशीला त्यांनी आता उत्तर दिले आहे.
सिंधू जल कराराचे उल्लंघन केल्याबद्दल पाकिस्तानला नोटीस -पाकिस्तानने सिंधू जल कराराच्या कलम IX चे उल्लंघन केल्याबद्दल भारताने जानेवारी महिन्यात ही नोटीस बजावली होती. पाक परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी आठवड्याच्या ब्रीफिंगमध्ये यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, पाकिस्तान सिंधू जल करारासाठी वचनबद्ध आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत पाकिस्तानला आक्षेप नोंदवायचा होता. मात्र आता 4 महिन्यांनंतर पाकिस्तानने उत्तर दिले आहे. पाकिस्तानच्या आयुक्तांनी आपल्या समकक्षांना या नोटिशीचे उत्तर दिले आहे.
काय आहे सिंधू जल करार ?भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप कशा पद्धतीने नियंत्रित केले जावे, हे सिंधू जल करार निर्धारित करतो. या जल करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे मिलिटरी जनरल अयुब खान यांनी 1960 साली स्वाक्षरी केली होती. जागतिक बँकेचाही या करारात सहभाग आहे.
...म्हणून पाकिस्तानला बजावण्यात आली नोटीस - सिंधू खोऱ्याच्या पूर्वेकडील नद्यांवर भारताचा अधिकार आहे. याच बरोबर, भरताला पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत निर्मितीसाठी काही विशेष नियमांसह अधिकार देण्यात आले आहेत. यावर आक्षेप घेत पाकिस्तानने तटस्थ तज्ज्ञाची मागणी केली होती. यानंतर पाकिस्तानने अचानकच मध्यस्थ कोर्टाची मागणी करायला सुरुवात केली. याच एकतर्फी कारवाईमुळे कराराच्या आर्टिकल IX चे उल्लंघन झाले आहे. यामुळेच त्याला नोटीस देण्यात आली आहे.