तीन तलाक कायदा ही मुस्लीम महिलांना पंतप्रधान मोदींची भेट - रविशंकर प्रसाद

ही मुस्लीम समाजातील मोठ्या बदलाची मोठी सुरुवात आहे.

सायराबानो व तीन तलाकपीडित महिला २०१४ मध्ये आमचे सरकार येण्यापूर्वी २०१२ व २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टात गेल्या होत्या. त्यांनी तीन तलाक, निकाह-ए-हलाला व बहुविवाह प्रथेला आव्हान दिले होते. काँग्रेस सरकारने कोर्टात कोणतेच उत्तर दिले नाही. हे प्रकरण माझ्यासमोर आले, तेव्हा मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गेलो. त्यांनी थेट सांगितले की, तिहेरी तलाकपीडितांना न्याय देण्यासाठी सज्ज व्हा. आम्ही सुप्रीम कोर्टात सविस्तर उत्तर दिले. निर्णय झाला. आम्हाला वाटले की, सुप्रीम कोर्टाचा फैसला आला आहे, आता आम्ही काही तरी करण्याची गरज आहे. ऑल इंडिया मुस्लीम लॉ बोर्डाने कोर्टात सांगितले होते की, आम्ही एक प्रारूप तयार करत आहोत आणि लोकांना सांगणार आहोत की तुम्ही तिहेरी तलाक देऊ नका. प्रत्येक निकाहमध्ये हे सांगितले जाईल.

त्यांनी जनतेला जागरूक करणे तर दूरच; परंतु या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहिले व तिहेरी तलाक कायम राहिला. बोर्डाने पीडित महिलांना सांगितले की, तुम्ही न्यायालयात जा व केस दाखल करा. २०१७ नंतर सुमारे ४७५ प्रकरणे आमच्यापुढे आली आहेत. ३०० पेक्षा जास्त प्रकरणे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आली आहेत. सप्टेंबर २०१८ मध्ये वटहुकूम आल्यानंतरही १०१ प्रकरणे समोर आली. ज्या प्रकरणांची नोंद नाही, ती वेगळीच आहेत. अशा स्थितीत आमच्यासमोर प्रश्न उभा राहतो की, तिहेरी तलाकपीडित महिलांना न्याय कसा द्यायचा? त्या पोलिसांकडे जातात, तेव्हा त्यांना उत्तर मिळते की, आमच्याकडे याचे अधिकार नाहीत. तेही प्रकरण कधी नोंदवणार, तर काही अपराध घडल्यानंतरच. सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाक निरस्त केला; परंतु तो गुन्हा ठरवला नव्हता. मला वाटते की, सन्माननीय न्यायालयानेही हा विचार केला नसावा की, त्यांच्या आदेशानंतरही हा प्रकार सरधोपटपणे चालेल. त्यामुळे आम्हाला पुढे यावे लागले.
समझोता व जामिनाच्या शक्यतेबाबत काही सूचना आल्या. आम्ही यासाठी तरतूद केली. कारण यात पोलिसांची भूमिका कमी आहे. हे प्रकरण पती-पत्नीमधील असल्याने हे केले गेले. आता कोर्ट पतीला विचारेल की, तिहेरी तलाक दिला आहे का? दिला नसला तर पत्नीला सन्मानपूर्वक घेऊन जा आणि तिला चांगली वागणूक द्या. तलाक दिला असेल तर जेलमध्ये जा. तिहेरी तलाक आता बेकायदेशीर आहे, याउपरही कोणी असा तलाक दिल्यास तो अपराध ठरेल. काही जणांचे म्हणणे आहे की, एफआयआर दाखल करण्यासाठी याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. त्यातही सुधारणा केली. केवळ महिला वा नातेवाइकांच्या तक्रारीवरच एफआयआर दाखल होईल. आमच्याकडे ज्या योग्य सूचना आल्या, त्या आम्ही मान्य केल्या. परंतु संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सांगितले गेले की, तलाक चुकीचा आहे, पण त्याला अपराध बनवू नका. म्हणजे तलाक चुकीचा असला तरी तो चालू ठेवायचा? कारण त्यांच्यावर व्होट बँक अवलंबून आहे. ही तीच काँग्रेस आहे, जिने स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात कम्युनल रिप्रेझेंटेशनला विरोध दर्शवला होता.

पती जेलमध्ये गेल्यास पत्नी व मुलांचे पालनपोषण कोण करील, असे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांचे संसदेत म्हणणे होते. हिंदू, मुस्लीम व इतर सर्वांना लागू असलेला हुंडाबंदी कायदा अजामीनपात्र बनवताना पती जेलमध्ये गेल्यास त्याच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कोण करील, याचा विचार केला नव्हता, हे ते विसरले असावेत. घरगुती हिंसाचार गुन्ह्यातही तीन वर्षांची शिक्षा व तो अजामीनपात्र आहे. त्यामुळे हा आक्षेप चुकीचा होता. मला सांगावे लागले की, काँग्रेसने १९८४ मध्ये ४०० जागा जिंकल्या होत्या; परंतु त्यानंतर १९८६ मध्ये शाहबानो प्रकरण घडले. आज २०१९ आहे, तेव्हापासून आतापर्यंत काँग्रेसचेच राज्य होते. याच कारणामुळे काँग्रेसच्या जागा ४०० हून कमी होऊन ५२ पर्यंत आल्या आहेत. यापूर्वी ४४ होत्या. यादरम्यान लोकसभेच्या ९ निवडणुका झाल्या; परंतु एकदाही त्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही.

काँग्रेसने तीन तलाकविरोधी कायद्याला पहिल्यांदा पाठिंबा दिला; परंतु दुसऱ्या चर्चेच्या वेळी सभात्याग केला. तिसºया वेळी याच्या विरोधात उभी राहिली. याच्या पाठीमागे मतांच्या राजकारणाशिवाय काहीही नव्हते. १९८६ पासून २०१९ पर्यंत देश तोच आहे; परंतु दोन मोठे फरक झाले आहेत. आता पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आहेत. ते ठाम, खंबीर आहेत. दुसरे म्हणजे शाहबानो एकटी होती. आज शेकडो महिला उभ्या आहेत. सध्या देशात ज्या उत्साहाचे वातावरण आहे, ते पाहता बदलत्या भारताचे ते द्योतक मानावे लागेल.

आम्हाला मुस्लिमांची मते कमी मिळतात; परंतु सत्तेत आल्यानंतर आम्हाला त्यांची चिंता असते, हे मान्य करण्यात आम्ही मागे-पुढे पाहत नाही. आमच्या प्रत्येक विकास योजनेत, मग ती उजाला असो, उज्ज्वला असो की पंतप्रधान आवास योजना असो, त्यांची चिंता असते. जेथे भरपाईचा प्रश्न आहे, त्याबाबतीत पूर्वीपासून लागू असलेले मानक लागू असतील. रिक्षावाले, ट्रकचालक, डॉक्टर, इंजिनीअर किंवा व्यावसायिकाला ते वेगवेगळे असतील.

ही मुस्लीम समाजातील मोठ्या बदलाची मोठी सुरुवात आहे. शरियतनुसार चालणाºया २२ पेक्षा अधिक इस्लामिक देशांमधील मुली व महिलांसाठी अशा प्रकारची तरतूद आहे. मग भारतासारख्या लोकशाही देशात का नसावी? आम्ही देशातील मुस्लीम व मुलींना हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग मानतो. आम्ही समाजातील प्रत्येक वर्गात बदल घडवू इच्छितो. या बदलाच्या प्रक्रियेला उलट दिशेने नेता येणार नाही. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मी संसदेतून घरी गेलो, तेव्हा सायराबानो व इशरत जहांसह मोठ्या संख्येने महिला आल्या होत्या. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये चमक व आशेची पालवी होती. अनेकदा अवहेलना वाट्याला येऊनही त्या बदलासाठी उभ्या राहिल्या. त्यांच्या धाडसाला मी सलाम करतो.

(देशाचे विधि, दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकमतचे राष्ट्रीय संपादक हरीश गुप्ता यांच्याशी केलेल्या बातचीतवर आधारित)