एनसीईआरटीच्या (NCERT) पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुरावरून खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केले. माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तांनुसार, माध्यमिक शाळेसाठी तयार करण्यात आलेल्या एका पुस्तकात न्यायपालिकेशी संबंधित भ्रष्टाचार अशा आशयाच्या प्रकरणावरून पंतप्रधानांनी संताप व्यक्त केला. या विषयाची शैक्षणिक उपयुक्तता आणि त्याला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया या दोन्हींवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "इयत्ता ८ वीच्या मुलांना आपण न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबद्दल नेमके काय शिकवत आहोत?" असा परखड सवालही पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत केला.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी शालेय अभ्यासक्रमाच्या देखरेखीसंदर्भातही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, अशा प्रकारच्या मजकुराचे मॉनिटरिंग नेमके कोण करत होते आणि याला मंजुरी कुणी दिली? अशी विचारणाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. खरे तर, पंतप्रधानांच्या या टिप्पण्यांवरून, शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात संवेदनशील संस्थात्मक मुद्दे कसे सादर केले जात आहेत, यासंदर्भात त्यांची अस्वस्थता दर्शवतात.
पाठ्यपुस्तकातील हा मजकूर आता सरकारच्या चौकशीच्या कक्षेत आला आहे. या प्रकरणामुळे शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या तयारी आणि पडताळणी दरम्यान वयानुसार योग्यता आणि अंमलात आणलेल्या सुरक्षा उपायांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महत्वाचे म्हणजे, या वादग्रस्त मजकुरात सुधारणा केली जाणार की तो मागे घेतला जाणार, यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
मात्र, संबंधित अधिकारी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतील आणि पाठ्यपुस्तक मंजुरीच्या व्यवस्थेतील जबाबदारी निश्चित करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नव्या पाठ्यपुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाखाली भ्रष्टाचारासोबतच प्रलंबित खटल्यांचा बोजा आणि न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यामुळे हा मोठा वाद उद्भवला आहे.
Web Summary : PM Modi expressed displeasure over controversial NCERT textbook content regarding judicial corruption taught to 8th graders. He questioned its educational value and approval process, prompting government investigation and curriculum review.
Web Summary : पीएम मोदी ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई। उन्होंने शैक्षिक मूल्य और अनुमोदन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिससे सरकार की जांच और पाठ्यक्रम समीक्षा शुरू हुई।