लोकसभा अध्यक्षांवर दबाव आणला!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांची मागणी सलग चार आठवड्यांपर्यंत फेटाळून लावणाऱ्या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केवळ सरकारकडून आलेल्या

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांची मागणी सलग चार आठवड्यांपर्यंत फेटाळून लावणाऱ्या लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केवळ सरकारकडून आलेल्या ‘दबावा’मुळेच स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून ललित मोदी वादावर चर्चा करण्याची परवानगी दिली, असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
ललित मोदी वाद आणि व्यापमं घोटाळ्यावरून संसदेचे कामकाज सतत ठप्प पाडणाऱ्या विरोधकांना लक्ष्य बनविण्याच्या उद्देशाने अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकार स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत चर्चेसाठी राजी झाले, असा आरोप लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि गुलाम नबी आझाद यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे संयुक्त पत्रपरिषदेत केला.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वाया जाण्यासाठी एकटा भाजप आणि रालोआ सरकारच जबाबदार असल्याचे सांगून खरगे म्हणाले, सरकारने दबाव आणल्यानंतरच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी चर्चेला अनुमती दर्शविली. त्याआधी चर्चेची परवानगी लेखी स्वरूपात नाकारणाऱ्या महाजन यांनी अचानक चर्चेला होकार दिल्याबद्दल आश्चर्य वाटते. त्या सरकारच्या दबावात होत्या, असे यावरून दिसते.
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी विनंती केल्यानंतर आणि संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी त्याचे अनुमोदन केल्यानंतर महाजन यांनी स्थगन प्रस्तावाअंतर्गत ललित मोदी वादावर चर्चा करण्याची परवानगी दिली होती, हे येथे उल्लेखनीय आहे. खरगे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी पहिल्या दिवसापासूनच लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून ललित मोदी वादावर चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस पक्ष करीत होता; परंतु लोकसभा अध्यक्ष रोज आमची ही मागणी फेटाळून लावत होत्या; पण अचानक अधिवेशन समाप्तीस आले असताना त्यांनी सरकारच्या दबावामुळे स्थगन प्रस्ताव स्वीकारून चर्चेला परवानगी दिली.
आता सरकार विरोधकांना लक्ष्य बनवीत असले तरी काँग्रेसच्या सहकार्याने अनेक विधेयके पारित झालेल्या आधीच्या अधिवेशनातील १२८ टक्के कामकाज सुरळीतपणे चालल्याचे श्रेय आम्हाला देऊ इच्छित नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)