१२५ दिवस रोजगाराची गॅरंटी देणाऱ्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; व्हीबी-जी राम जी विधेयकाची अधिसूचना जारी 

व्हीबी- जी राम जी कायद्यांतर्गत दिला जाणारा मजुरीवर आधारित रोजगार चार क्षेत्रांशी संबंधित आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्हीबी- जी राम जी विधेयकाला रविवारी मंजुरी दिली. या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांसाठी दर आर्थिक वर्षात रोजगाराची वैधानिक हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेने सविस्तर चर्चेनंतर नुकतेच संमत केले होते. या विधेयकाची अधिसूचना रविवारी जारी झाली आहे.

व्हीबी- जी राम जी कायदा ग्रामीण विकासासाठीही महत्त्वाचा

व्हीबी- जी राम जी कायद्यांतर्गत दिला जाणारा मजुरीवर आधारित रोजगार चार क्षेत्रांशी संबंधित आहे.  (१) जलसुरक्षा आणि पाण्यासंबंधी कामे (२) मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा (३) उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा (४) प्रतिकूल  हवामान घटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठीची कामे. या गोष्टींतून ग्रामीण भागाचाही विकास साधण्यात येणार आहे.

नव्या कायद्यात उपजीविकेची सुरक्षितता वाढविण्यात आली

व्हीबी-जी राम जी हा कायदा मनरेगाच्या जागी लागू होणार आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत उपजीविकेची सुरक्षितता वाढविण्यात आली असून, तो ‘विकसित भारत २०४७’च्या संकल्पाला अनुसरून आखला गेला आहे.
सक्षमीकरण, वृद्धी, एकात्मिकीकरण आणि परिपूर्णता या तत्त्वांवर आधारित या कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांसाठीच्या उत्पन्न सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे. 
या विधेयकाला काँग्रेसने प्रखर विरोध केला असून, त्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.

ही आहेत व्हीबी-जी राम जी कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

पेरणी व कापणीच्या ऐन  हंगामात शेतीसाठी पुरेशा संख्येने मजूर उपलब्ध होण्यासाठी या कायद्यांतर्गत राज्यांना आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे जास्तीत जास्त ६० दिवसांचा विश्रांती कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
उर्वरित कालावधीत १२५ दिवसांची संपूर्ण रोजगार हमी कायम राहते, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि मजुरांची सुरक्षितता यांच्यात संतुलित समन्वय राखला जातो.
या कायद्यानुसार मजुरीची रक्कम आठवड्याच्या आधारावर किंवा काम पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत अदा करणे बंधनकारक आहे. ठरवलेल्या कालमर्यादेपेक्षा उशीर झाल्यास भरपाई देण्यात येईल. त्यामुळे वेतन सुरक्षितता बळकट होऊन मजुरांचे हित जपले जाणार आहे.