नवी दिल्ली: दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता खूप खालावली आहे. प्रदूषणाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दिल्लीचे केजरीवाल सरकार रोज नवीन निर्णय घेत आहे. याचदरम्यान, दिल्लीत पहिल्यांदाच कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी योजना आखत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी आयआयटी कानपूरच्या टीमसोबत कृत्रिम पाऊस पाडण्याबाबत बैठक बोलावली होती. यामध्ये आयआयटी कानपूरने संपूर्ण योजना दिल्ली सरकारला सादर केली आहे. आता शुक्रवारी दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती देणार आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळावे, अशी विनंती दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी गेल्या अनेक वर्षांपासून 'गंभीर' श्रेणीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.दिल्ली-एनसीआरमध्ये लोकांना श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारने शाळांना हिवाळी सुट्ट्या आधीच दिल्या आहेत. आता ९ ते १८ नोव्हेंबरपर्यंत शाळा बंद राहणार आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच इतर राज्यांमध्ये नोंदणी केलेल्या कॅबनाही दिल्लीत प्रवेश मिळणार नाही. यावर सध्या बंदी घालण्यात आली आहे. या वाहनांवर किती काळ बंदी लागू राहील हे सध्या स्पष्ट नाही.
१३ नोव्हेंबरपासून दिल्लीत सम-विषम प्रणाली लागू होणार-
दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोळ्यांची जळजळ, ऍलर्जी अशा आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्लीचे केजरीवाल सरकार विविध पावले उचलत आहे. केजरीवाल सरकारने नुकतेच १३ नोव्हेंबरपासून सम-विषम फॉर्म्युला लागू करण्याची घोषणा केली आहे.