मागील वर्षी भारतीय लष्करात अग्निवीर ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेवरुन राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. आता एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर या योजनेत मोठे बदल होऊ शकतात असं बोललं जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी अग्निवीर योजनेचा मुद्दा जनतेमध्ये जोरात मांडला होता. दरम्यान, भाजपने सरकार स्थापन केल्यावर त्यांच्या मित्रपक्षाने अग्निपथ योजनेत बदल करण्याची मागणीही केली होती.
POCSO प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांना अटक होणार का? राज्याचे गृहमंत्री म्हणाले...
अग्निपथ योजना लागू होऊन दीड वर्ष झाले असून या दीड वर्षांत या योजनेचा आढावा घेतला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डीएमए म्हणजेच लष्करी व्यवहार विभागाने तिन्ही लष्करांकडून याबाबत अहवाल मागवला आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ वाढवणे, अधिक भरती करणे आणि २५ टक्के कायम ठेवण्याची मर्यादा वाढवणे अशी चर्चा सुरू आहे. याशिवाय प्रशिक्षणादरम्यान किंवा कर्तव्यावर असताना अग्निवीर जावानाचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
नियमित लष्करी जवान आणि अग्निवीर यांना दिलेल्या रजेतील फरक यातही बदल केले जाऊ शकतात. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला बाहेर पडण्यासाठी अजून अडीच वर्षांचा अवधी आहे, त्यामुळे काही बदल करायचे असतील तर ते पहिली बॅच बाहेर पडल्यापूर्वीच करावे लागणार आहेत.
नेपाळमधील भरती कमी झाली
ही योजना सुरू झाल्यापासून नेपाळमध्ये एकही भरती आयोजित केलेला नाही. कोरोनाच्या काळात जवळपास अडीच वर्षे आणि अग्निपथ योजना लागू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्ष म्हणजेच गेल्या चार वर्षांपासून नेपाळी गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भरती झालेली नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी, गोरखा रेजिमेंटमधील सुमारे ९० टक्के गोरखा सैनिक नेपाळचे होते आणि १० टक्के भारतीय गोरखा होते, पुढे ही टक्केवारी ८०:२० पर्यंत वाढली. नंतर ते ६०:४० पर्यंत वाढवण्यात आले. म्हणजेच ६० टक्के नेपाळी अधिवास गोरखा आणि ४० टक्के भारतीय अधिवास गोरखा.
भारतीय सैन्याला नेपाळमधून गोरखा सैनिकांची पूर्ण संख्या मिळत असताना, भारतीय अधिवासित गोरखांच्या संख्येत ४० टक्क्यांनी मोठी घट झाली होती, पण अग्निवीर योजनेनंतर हे उलट झाले आहे, आता भारतीय गोरखा मिळत आहेत पण नेपाळी मिळत नाहीत. या योजनेमुळे नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये काही तणावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.