राजस्थान सत्तासंघर्षात आता राष्ट्रपतींकडे गाऱ्हाणे

अधिवेशनास राज्यपालांचा नकार; पंतप्रधानांनाही सांगितली परिस्थिती

जयपूर : सचिन पायलट व अन्य १८ आमदारांच्या ‘बंडा’मुळे डोक्यावर अस्थिरतेची टांगती तलवार असलेल्या राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारची तातडीने विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा नाकारली. त्यानंतर मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी ‘लोकनियुक्त सरकारला खच्ची करणाऱ्या’ राज्यपालांविरुद्धचे काँग्रेसचे गाºहाणे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पत्र लिहून मांडले. गेहलोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही बोलून राज्यातील परिस्थिती त्यांच्या कानावर घातली.

राज्यपालांवर असंवैधानिक दबाब आणण्याच्या निषेधार्र्थ वेळ पडल्यास राष्ट्रपती भवनासमोरही धरणे धरण्याचा आधी जाहीर केलेला मनसुबा बाजूला ठेवून त्याऐवजी काँग्रेसने विविध राज्यांमध्ये राजभवनांवर मोर्चे काढून ‘लोकशाही बचाव’ आंदोलन केले. अनेक ठिकाणी काँग्रेस नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला अटकही करून घेतली. पक्षांतर करून गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काँग्रेस विधिमंडळ पक्षत विलिन झालेल्या सहा आमदारांना गेहलोत सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा ‘व्हिप’ काढून या सत्त्तासंघर्षाला ेवगळी कलाटणी देण्याचा बहुजन पक्षाचा बार फुसका ठरला.

अध्यक्षांनी याचिका मागे घेतली
संभाव्य अपापत्रता कारवाईविरुद्ध सचिन पायलट व अन्य आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल होईपर्यंत त्यांना बजावलेल्या नोटिसांवर पुढे कारवाई करू नये, या राजस्थान उच्च न्यायालयाने केलेल्या अंतरिम आदेशवजा सूचनेविरुद्ध केलेली विशेष अनुमती याचिका राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मागे घेतली.