नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभुमीच्या नेत्यांच्या निवडणूक लढविण्यावर आजीवन बंदी आणावी, याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. हा विषय गंभीर असून याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मागणीवरून हटू नये, असा सल्लाही मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
अश्विनी उपाध्यायाय यांनी ही याचिका केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम-8(3) नुसार जर कोणाला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल तर तो व्यक्ती शिक्षा भोगल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही. यावर याचिकेमध्ये आक्षेप घेण्यात आला असून अशा व्यक्तीवर आजीवन बंदी आणावी अशी मागणी केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्याला शिक्षा झाल्यास त्याची नोकरी कायमची जाते. मग राजकारण्यांबाबत भेदभाव का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबरला सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी न्यायलयीन सल्लागारांनी सांगितले की, डागाळलेल्या नेत्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक सत्र न्यायालय असावे, आणि मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाला अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी अधिकार द्यायला हवेत. यावर सरकारी महाधिवक्ता तुषआर मेहता यांनी अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले.