शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
3
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
4
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
5
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
6
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
7
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
8
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
9
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
10
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
11
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
12
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
13
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
14
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
15
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
16
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
17
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
18
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
19
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
20
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
Daily Top 2Weekly Top 5

अर्थसंकल्पापूर्वीच बिहारमध्ये राजकारण पेटले; टेकू देणाऱ्या नितिशकुमारांची 'विशेष दर्जा'ची मागणी मान्य नाहीच

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 23, 2024 10:30 IST

Budget 2024 : अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच बिहारमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला धक्का बसला आहे. विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात, त्या बिहारमध्ये नाहीत, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केले आहे.

Budget 2024 : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, काल पहिल्याच दिवशी दोन्ही सभागृहात बिहारला विशेष दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारने सोमवारी २०१२ मध्ये तयार केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन गटाच्या अहवालाचा हवाला देत बिहारला विशेष दर्जा देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यामुळे बिहारमध्ये राजकारण पेटले आहे. यामुळे आता संसदेत अर्थसंकल्पाआधीच केंद्रातील राजकारण तापले आहे.  

अहवालानुसार, बिहारला विशेष दर्जा देता येणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, राष्ट्रीय विकास परिषदेने यापूर्वी काही राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला होता. ज्या राज्यांना विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला जाऊ शकतो त्यामध्ये डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचे मागासलेपण, इतर घटकांचा समावेश होतो. राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी ज्या तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात त्या बिहारमध्ये नाहीत.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्ष टीडीपीने अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ मंत्रालयाला आपल्या ३ सर्वात मोठ्या मागण्या पाठवल्या होत्या. चंद्रबाबू यांनी अनंतपूर, चित्तूर, कडप्पा, कुरनूल, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम आणि विजयनगरमसह राज्यातील इतर मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अनुदान असावे. यानंतर दुसऱ्या अमरावतीसाठी आर्थिक मदत आणि तिसऱ्या पोलावरम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी वेळेत पैसे देण्याची मागणी समाविष्ट आहे.

दरम्यान, टीडीपीचे सरचिटणीस आणि आंध्र प्रदेशचे मानव संसाधन विकास आणि आयटी मंत्री नारा लोकेश म्हणाले की, या मागण्यांमध्ये अनपेक्षित काहीही नाही, पण ते फक्त राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष TDP विविध निधी आणि प्रकल्पांसाठी दबाव आणत असल्याचे बोलले जात आहे.पण आंध्र प्रदेशसाठी विशेष दर्जा मिळविण्यासाठी दबाव न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मित्र पक्षांनी दबाव तंत्र वापरले

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार राज्याच्या विशेष राज्याच्या केलेल्या मागणीला केंद्राने उत्तर दिले आहे. तर दुसरीकडे टीडीपीनेही मोठ्या योजनांची मागणी केल्याचे बोलले जात आहे, या योजनांसाठी त्यांनीही दबाव तंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे.   

टॅग्स :BJPभाजपाNarendra Modiनरेंद्र मोदीBudgetअर्थसंकल्प 2024Nitish Kumarनितीश कुमार